काठमाडौं, ९ मंसिर । द्वन्द्वपीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पुरानै पदाधिकारी दोहोरिएमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरुले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका दुई आयोगमा पुराना पदाधिकारी दोहोरिनु भनेको अलमल्याउने बहानाबाजी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
आयोगमा यसअघि बसिसकेकालाई सिफारिस गरेमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। ‘पुरानालाई जबर्जस्ती पठाइयो भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सत्य पत्ता लगाउने ठेक्का लिएर चार वर्षको बिताएकाले काम गरेनन्’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘दोहो-याएमा हामीलाई सबैभन्दा ठूलो धोका हो। धोका दिनेलाई साथ दिदैनौं।’
पीडितसँग पुराना केही पदाधिकारीको व्यवहार नराम्रो रहेको उनले बताए। पुरानाको यसअघि परीक्षण भइसकेकाले तिनैलाई दोहो-याउन नहुने उनको जोड छ। ‘पुराना पदाधिकारी पूर्णतया असफल भइसकेका छन्। यो कुरा पनि सरकारले भनिसकेको छ। संसद्ले कानुन संशोधन गरेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाइसकेको छ’, चौधरीले भने, ‘असफल भएकाहरुको नैतिकता पनि छैन। जागिरे मानसिकता भइसकेको छ। मानवीय संवेदनासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायमा उनीहरु जान हुँदैन।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा लेखेको छ ।
