काठमाडौं, २५ भदौ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाप्रति डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठताको आधार भत्काएर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । उहाँले सो नियुक्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा डा. केसीले भन्नुभएको छ, ‘यस अगाडिको डिन नियुक्ति नै स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरिएकाले सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका थियौं ।’
डा. केसीले थप भन्नुभयो, ‘यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने निश्चित छ । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ । ‘
डा. केसीले दलीय आधारमा भएका यस्ता सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा सबै नियुक्ति गर्न तथा हाम्रा अन्य मागहरु पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले माग पूरा नगरिएको खण्डमा हामीले स्थगित गरेको सत्याग्रह कुनै पनि बेला शुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
डा. केसीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । यसैबीच ५ बुँदे माग राखेर हामीले सत्याग्रह घोषणा गरेका थियौं । यसबीच सरकारले माग पूरा गर्नको सट्टा संघीय तथा कर्णाली प्रदेशको प्रशासन दुवैले उल्टै हाम्रो नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेका छन् । हाम्रो अभियानमा सहभागी हुने नागरिकहरु मात्रै नभएर हामीसित भेटघाट र बोलचाल गर्ने नागरिकहरुलाई समेत केरकार गर्ने र तर्साउने तानाशाही गतिविधिमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रयोग गरेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्ट माफियाराजले कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको रेकर्ड राखिरहेको छ ।
यसैबीच त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरिएको समाचार आएको छ । सो नियुक्ति हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । यस अगाडिको डिन नियुक्ति नै स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरिएकाले सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका थियौं ।
यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने निश्चित छ । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ ।
त्यसैले दलीय आधार भएका यस्ता सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा सबै नियुक्ति गर्न तथा हाम्रा अन्य मागहरु पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । माग पूरा नगरिएको खण्डमा हामीले स्थगित गरेको सत्याग्रह कुनै पनि बेला शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं ।
हाम्रा मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः १. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् ।
प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । २. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । ३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् । ४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्। ५. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
