काठमाडौं, १ मंसिर । राज्यलाई कर तिर्नु हरेक नागरिक र संघसंस्थाको दायित्व हो । तर नेपालमा कर तिर्ने विषय विवादित बन्दै आएको छ । दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको अर्बाै रुपैया बराबरको लाभकर छली प्रकरणले राज्यको कर प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ । तथापी, कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले १० विधामा सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेलाई व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान गरेको छ ।
कर तिर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो भने नागरिकबाट उठाएको करले राज्य संचालन गर्नु सरकारको दायित्व हो । अन्य मुलुकहरुमा नागरिकहरुबाट उठाएइको कर बापत नागरिकहरुलाई सेवासुबिधा पनि दिने गरिन्छ । नेपालमा नागरिकको हौसला जगाउन प्रभावकारी कार्यक्रम संचालनमा नआएको जनगुनासो छ ।
राज्यले तिरेको करबाटै सरकारी कार्यालय सञ्चालन, मन्त्री र कर्मचारीको तलव सुविधा चल्दै आएको छ । राज्यलाई कर तिरेवापत व्यवसायी पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । कर दिवसको अवसरमा सरकारले पुरस्कृत गरेकोमा सम्मानीतहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
करलाई बाध्यात्मक नियम मान्ने आम बुझाई हुँदाहुँदै पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय करमा नागरिक सहभागिता बढ्दै गएको आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक बिनोद कुंवरले दावी गर्नुभयो ।
सुशासनको बेजोड प्रत्याभूत हुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म करमा दर्ता भए पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा अझै गरिहाल्न सक्ने स्थिति भने छैन । कर प्रणलीलाइ अझै मजबुत र पारदर्शी बनाउनका लागी रिकारले डिजिटल प्रणालीलाइ अवलम्बन गर्दे लगेको खण्डमा सेवाग्राहीलाइ अझै कर तिर्न प्रेरित गर्ने कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।
तर केही उद्योगी व्यवसायीहरुले भने सरकारले आफूहरुलाई मारमा पार्ने गरी कर नीति लिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
सरकारले कर दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम संचालन र करदाताहरुलाई सम्मानित गर्ने गरेतापनि करछली छली गर्ने ठुला ठुला कम्पनीहरुलाई भने कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको देखिंदैन । दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवादले कानून कार्यान्वयनमा सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
