तेजना पण्डित
काठमाडौं, २८ कात्तिक । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी दुई देशबीचको विवाद बढाउन खोजेको देखिएको छ । नेपालको भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी भारतले विवाद झिकेको हो ।
यो विवादले भारतलाई नेपालीले हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक देखिन थालेको छ । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका २७ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।
भारतलाई नेपालको छिमेकी देशको रुपमा चिनिन्छ । वर्षाैदेखि यही सम्बन्धको रुपमा हेरिंदै रोटीबेटी सम्बन्धको रुपमा भारतलाई नेपालको हितैशीको रुपमा चित्रण गरिदै आइएको छ ।
भारतप्रतिको यो सम्मान र सदभाव नेपाली जनताले भन्दा बढी नेताहरुमा पाइन्छ । यतिधेरै सम्मानका साथ हेरिंदै आएको भारतको दृष्टि नेपालप्रति भने त्यस्तो पाइएको छैन ।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र दवाव त देखिंदै आएको हो । त्यतिले मात्र नपुगेर भारत त्यही दवाव र प्रभावमा नेपाली भूमि हड्पन कहिल्यै पछि परेन । तराईदेखि पहाडको सीमा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण बढेको बढ्यै छ ।
पूर्वको झापापस्थित महेशपूर, इलामको सन्दकपूर सिहलिला क्षेत्र, नवलपरासीको सुस्ता तथा पश्चिमको कंचनपुरस्थित गड्डा चौकी वरपरको क्षेत्र, दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जमिन भारतले बलपूर्वक हडपेको छ ।
सीमा बिबादकै कारण हालसम्म १३ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको सीमाबिद् हेमन्त सेढाइको भनाइ रहेको छ
भारतीय सीमासँग २७ जिल्ला जोडिएको छ । त्यसमध्ये २३ जिल्ला करिब ७२ स्थानमा सीमा बिबाद रहेको छ । सीमा जोडिएका जिल्लाबाट करिब ६० हजार बढी हेक्टर भूमी भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको सीमा बिद्हरु बताउँछन् ।
दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट मात्रै झण्डै चारसय बर्ग किलोमिटर नेपाली भूमी भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा अन्बेषक रतन भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
नेपाल भारत बिच देखीएको सिमा बिबाद समस्यालाई समाधान गर्न दुबै देशका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको समुह इपिजिले प्रतिबेदन तयार पारेपनि त्यो भारतीय पक्षले बुझ्न मानेको छैन ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दाउपेचसहित भारत नेपाली भूमि हडप्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । भारतले नेपाली भूमि हडपेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि नेपाल भने आफ्नो भूमि राखेर नक्सा निकाल्न सकिरहेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन, विवादित सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको स्थायी क्याम्प समेत छैन । अतिक्रमित क्षेत्रमा नापी विभाग पुग्न सकेको पनि छैन ।
दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादले अहिले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । हुन त कालापानीको विवाद संसदमा २०४८ सालदेखि नै उठ्दै आएको हो र सडक र सदन दुबै ठाउँबाट भारतले नेपाली भूमि मिच्यो भनेर चर्काे नारा दिने कम्युनिष्ट पार्टी अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
त्यतिबेला प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका सवाललाई तत्कालिन सत्तापक्ष र हालका प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई साथ दिइरहेको छ । जनताले सडकबाट साथ दिइरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको अवसरलाई सदुपयोग गरेर अतिक्रमित ६० हजार हेक्टर नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउन सक्ला ? जनता प्रतिक्षामा छन् ।
