काठमाडौं, २५ असोज । पदाधिकारीविहीन अवस्थामा अख्तियारका सचिवले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले प्रत्यायोजित अधिकार पाएका व्यक्तिले ‘अनुचित कार्य’ माथि कारबाही गर्न नसक्ने फैसला गरेको हो । फैसलाका कारण ३ सय ८४ जनामाथिको कारबाही रोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीबाहेक अरूले सार्वजनिक व्यक्तिहरूमाथि ‘अनुचित कार्य’ माथिको कारबाही अघि बढाउन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको छ । पदाधिकारीविहीन अवस्थामा ०६७ सालमा अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले प्रत्यायोजित अधिकार पाएका सचिवले ‘अनुचित कार्य’ माथि कारबाही गर्न नसक्ने फैसला गरेको हो । फैसलाका कारण १८ वटा फरक मुद्दाका ३ सय ८४ जनामाथिको कारबाही रोकिएको छ ।
तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने, अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीउपर कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधानमै अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने आफ्नो अधिकार नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने भन्ने व्यहोरा थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘अनुचित कार्यका सम्बन्धमा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नभएको’ भनी फैसला गरेको हो ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
