भारतीय सहयोगमा निर्माणाधिन सामुदायिक विद्यालय भवन अलपत्र | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ८ २०८१, शनिबार

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधिन सामुदायिक विद्यालय भवन अलपत्र

खगेन्द्र घिमिरे
झापा, २४ असोज । झापाको भद्रपुर नगपालिका–३ सुर्यनगर स्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु जोखिम मोल्दै पठनपाठन गर्न बाध्य छन् ।

भारतीय सहयोगमा निर्माण थालिएको विद्यालय भवन अहिले अलपत्र छ । ३२ कोठे दुई तले विद्यालय भवन बनाउने काम आधाजति हुँदा निर्माण कम्पनी सम्पर्क विहिन छ ।

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु विगत १० वर्षदेखि सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठामा पठनपाठन गर्न पाउन सकेका छैनन् । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु झ्याल ढोका नभएको, छत भएपनि इँटाले नघेरिएको कक्षा कोठामा पठनपाठन गर्न बाध्य छन् ।

विद्यालयको कक्षा कोठामा न त बिजुली छ, न खानेपानी । शौचालयको समस्या पनि त्यस्तै छ । मौसमको सानो प्रभावले पनि कक्षा नै बन्द गर्ने अवस्थामा पढ्नु र पढाउन परेको विद्यार्थी तथा शिक्षकको गुनासो छ ।

२०२४ सालमा स्थापना भएको अरनिको माविको भवन स्तोरोन्तीका लागि भारत सरकारले भारतीय राजदुतावस मार्फत चार करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

२०६७ सालमा ३ करोड ८६ लाखमा राजधानी कन्ट्रक्सन काठमाडौंका सुवास लामाले भवन निर्माणको लागि ठेक्का पाएका थिए । ठेक्का लिएको करिब चार बर्षपछि अर्थात २०७१ साल चैतदेखि भवन निर्माणको काम शुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम खरेलले बताउनु भयो ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समिति झापाको प्राविधिक रेखदेखमा शुरु भएको विद्यालय भवनको निर्माण एक बर्षदेखि ठप्प छ । भवन अधुरो हुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुका साथै विद्यालयबाट सरसामान समेत चोरी हुन थालेको छ ।

अहिले बनेको भवन पनि मापदण्ड अनुसार नभएको र निर्माण कम्पनीले सहायक ठेकेदारको जिम्मा लगाउँदा भवन यस्तो अवस्थामा पुगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदिप सुवेदीले बताउनु भयो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि अधुरो विद्यालय भवनका निर्माणका लागि पटक पटक स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन् । विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न गराउन जिल्ला समन्वय समिति झापाले पहल गरिरहेको अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताउनु भयो ।

अरनिको माविसँगै भारतीय सहयोगमा नै अन्य विद्यालयहरुको निर्माण भने सम्पन्न भईसकेको छ । अरनिको मावि बनाउने मुल ठेकेदार र सहायक ठेकेदार बीचको आपसी लेनदेनको बिषयले यस विद्यालयको भवन अलपत्र अवस्थामा छाडिएको हुँदा यस्ता ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके केही सुधार आउला कि ?

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);