काठमाडौं, १४ असोज । राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरी रोजगार सिर्जना, आय विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उद्यम र व्यावसायलाई नियमन गर्न एकसाथ धेरै नियम ल्याइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले एक हजारमाथि कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नेदेखि आयातकर्ता, थोक वितरक र आन्तरिक उत्पादनका वितरकले सामान ओसारपसार गर्दा मालवाहक सवारीको ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली (भीसीटीएम) लागू गरेको छ ।
एक हजार रुपैयाँमाथिको खर्चमा प्यान बिल राख्न अव्यावहारिक भएकाले यसलाई केही बढाउनुपर्ने व्यावसायीको माग छ । सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनपछि सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिए पनि टुंगो लागेको छैन ।
भीसीटीएम लागू गर्दा दूरदराज र इन्टरनेट नचल्ने ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्न अव्यावहारिक हुने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पुष्पराज आचार्यले लेखेका छन् ।
