काठमाडौं, ८ असोज । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा भएको निर्णयमा टेकेर ललितानिवासको जग्गा किनबेच भएको भनिएको विषयमा उनलाई बयानमा बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्रीकै रुपमा नेपालको नियत खराब देखिने आधार नभएको र बयानमा बोलाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै देखिने ठहर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
सरकारी ललितानिवासको जग्गा किनबेचमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय पनि कारक भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्रिताल प्रतिवेदनले नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा कारका भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि उनलाई बयानमा बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेविषयमा अख्तियारमा छलफल भएको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा लेखेको छ ।
