एजेन्सी, ७ असोज । वेलायतको सर्वाेच्च अदालतले संसद निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निर्णय अवैधानिक ठहर गरेको छ ।
संसदलाई उसको कर्तव्य पालनबाट रोक्नु सही नभएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय गलत भएको फैसला गरेको हो । अदालतकी अध्यक्ष लेडी हलले सरकारको निर्णयले प्रजातन्त्रको मौलिकतामाथि नै गम्भीर असर पर्ने भन्दै इजलाशका ११ जनाले एकमतका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्णय खारेज गरिएको बताइन् ।
उनले अब अरु प्रक्रिया के गर्ने भन्ने हाउस अफ कमन्सका सभामुखले गर्ने पनि बताइन् । उता सभामुख जोन बरकाउले अदालती फैसलाको स्वागत गर्दै संसदले काम थाल्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसै महिनाको शुरुमा पाँच हप्ताका लागि संसद निलम्बनको निर्णय गर्दै महारानी एलिजाबेथसमक्ष सिफारिश गरेका थिए । महारानीले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरिदिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले पाँच हप्तासम्म अर्थात सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म संसद निलम्बित गर्न महारानीसमक्ष सिफारिश गरेका थिए । अदालतको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री जोन्सनको बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग्गिने ब्रेक्जिट रणनीतिमा धक्का लागेको अनुमान गरिएको छ ।
