एजेन्सी, १३ भदौ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयपछि सांसद तथा अभियानकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन् । जोन्सनको पछिल्लो निर्णय रोक्न थालिएको अभियानमा १३ लाखभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साताअघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा ५ साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको अनुरोध बेलायती महारानी एलिजाबेथले स्वीकृत गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव महारानीले स्वीकार गरेपछि बेलायती राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो ।
संसद् स्थगन गर्ने सरकारी घोषणालगत्तै बेलायती संसद् भवन अगाडि नारा जुलुससहित प्रदर्शन सुरु भएको छ । पछिल्ले निर्णयप्रति असहमत स्कटिस टोरी नेता रुथ डेभिडसनले राजीनामा दिएकी छन् । जोन्सनको कदमले राजनीति थप विभाजित भएको बेलायती सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
बेलायत युरोपियन युनियनबाट बिनासम्झौता नै यही अक्टोबर ३१ तारिख बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुन आइपर्ने अडचन सामना गर्न प्रधानमन्त्री जोन्सनले यस्तो जोखिम लिएको बताइएको छ ।
सरकारको कार्ययोजना तथा नीतिका लागि आउँदो सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि ५ साता संसद् स्थगन गरिएकाले यो कुनै राजनीतिक चाल नभएको प्रधानमन्त्री जोन्सनले बताएका छन् । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको नयाँ कदम ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत’ भन्दै विरोध बुलन्द पार्ने उद्घोष गरेका छन् ।
युरोपेली आयोगलगायतले भने हालसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् । यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोन्सनको कदको समर्थन गर्दै समर्थन ट्वीटरमा गरेका छन् ।
