काठमाडौं, २६ भदौ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार प्रतिनिधि सभामा चारवटा विधेयक दर्ता गरेको छ। चारवटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि ती विधेयक टेबल गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले जानकारी दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधयेक, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक दर्ता भएको हो।
राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ। संशोधनमा केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार थपिएको छ। मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुखले दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि स्वतः अवकाश हुनेछ। यस्तै कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन पनि सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमा ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यसअघि ‘घ’ वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन पाउँदैनथ्यो। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
