काठमाडौं, २६ भदौ । प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको आठ महिनापछि लोक सेवा आयोग विधेयक सदनमा पेस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभएको हो । विधेयक २०७५ पुस २४ गते दर्ता भएको थियो ।
विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएसँगै लोक सेवा आयोगले औपचारिक रुपमा नै आलोचना गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको स्वायक्तता र स्वतनत्रतामा असर पर्ने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । बजेट परिचालनमा अर्थको स्कीकृति लिनुपर्ने तथा सरकारले नै सहज रुपमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्थामा आयोगले आपत्ति जनाएको थियो ।
परीक्षा प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न कर्मचारी आयोगको परामर्श बिना नै सरुवा हुँदा गोपनीयता कायम नरहने तथा काम समेत प्रभावित हुने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो । अहिले आयोगसँगको परामर्श र सिफारिसमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले परामर्श बिना नै कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । आयोगको असन्तुष्टिपछि विधेयक रोकिएको थियो ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
