काठमाडौं, २३ भदौ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा नै मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि न्याय निरुपणको अभावमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व निरुपण हुन थालेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ३४६ वटा उजुरी परेकोमा सबै उजुरीको मेलमिलापबाटै न्यायिक निरुपण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ससाना विवाद र मुद्दाहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका छन् । सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ, न्यायको अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ ।”
उहाँका अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनका लागि वकिल राख्नुपर्ने अवस्था थियो । वकिल राखेर मुद्दा लड्दा सानो मुद्दामा पनि न्यूनतम १० हजार रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो, ३४६ वटा मुद्दाको १० हजार रुपियाँका दरले कम्तीमा पनि ३४ लाख ६० हजार रुपियाँ बचत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
रामेछाप मन्थली नगरपालिका वडा नं. ३ का नेत्रबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “सामान्य विवादका लागि पनि जिल्ला अदालतसम्म पुग्नुपथ्र्यो तर अहिले स्थानीय तहमा नै न्यायिक निरुपण हुँदा खुसी लागेको छ ।” उहाँले दुई वर्षअघि सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित कटुञ्जेमा पाँच आना तीन पैसा जग्गा किनेकोमा नाप्दा दुई आना मात्र देखिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
