काठमाडौं, २२ भदौ । दलित समूदायले जातीय विभेद र छुवाछुत हुन नदिन गरिएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा गरी आफूहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस तयार नभएको दावी गर्दै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
दलित समुदायका लागि संविधानमा गरिएको कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने काम सरकार र राजनीतिक दलहरुले नगरेपछि त्यस विरुद्ध आन्दोलनमा जाने अवस्था आएको निष्कर्षमा पुगिएको जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपालका संयोजक राजकुमार हिङमाङले बताउनु भयो ।
दलितसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ, संगठनहरु आवद्ध रहेको सो संघर्ष समितिले दलित मुक्तीका लागि आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा साथ दिन पनि सबैलाई अपिल गरेको छ ।
