काठमाडौं, २२ भदौ । बाजुराको बूढीनन्दा-१ पीपलडालीका मनवीरे लुहारले हलो नजोते परिवार भोकै हुन्छ। उनले साहुको खेतमा काम गरेबापत वर्षमा एक बोरा धान र एक बोरा गहुँ पाउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसले खान पुग्दैन। बाँकी समय कोल्टी बजारमा मजदुरी गर्छु।’
अर्का स्थानीय गंगराम लुहारको पीडा पनि उस्तै छ। ‘साहुको हलो नसमाते खान पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘आफूसँग जग्गा छैन। साहुकोमा नगएर कहाँ जाने ? ’
यो गाउँमा दलित समुदायका २८ परिवारको बसोबास छ। उनीहरू गैरदलितको हलिया बसेका छन्। सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको ११ वर्ष भइसकेको छ। ‘तर, उनीहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन’, दलित अगुवा प्रेम विक भन्छन्, ‘त्यही भएर हलिया बस्न बाध्य छन् दलित।’
बाजुरामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी हलियाको अवस्था एकनासको छ। उनीहरू साहुसँग गुनासो पनि गर्दैनन्। ‘गुनासो कसरी गर्नु ? साहुले ऋण माग्छ। हलियासमेत छुटाइदिन्छ’, जयमल विक भन्छन्, ‘अनि के गरेर खाने ? ’
अधिकारकर्मी गोरख सार्कीका अनुसार बूढीनन्दासहित हिमाली, जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा अझै हलिया प्रथा कायमै छ। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो। सरकारी तथ्यांकले १ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको देखाउँछ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भने १७ सय रहेको दाबी गर्छन्। १ हजार ३ सय ११ ले मात्र परिचयपत्र पाएको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकले देखाउँछ। ऋण मिनाहा, पुनःस्थापना, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत कुरा कार्यान्वयन नहुँदा फेरि हलिया बसेको हलियामुक्ति समाजका अगुवा डबल विकको भनाइ छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
