काठमाडौं, २१ भदौ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता नदिंदा त्यसमा गरिएको ठूलो लगानी खेर जाने देखिएको छ। गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने सो कार्यक्रमअन्तर्गत २०६९ सालमा २६ जिल्लाका कुल १२ लाख २४ हजार घरधुरीको सर्भेपछि ३ लाख ९१ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको थियो। त्यसमा पनि १ लाख ८८ हजारलाई अति गरिब, १ लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजारलाई सामान्य गरिबमा राखिएको छ।
झन्डै डेढ अर्ब खर्चेर पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका सबै घरधुरी समेटेर गरिएको कागजी फाराममा आधारित सो सर्भेका लागि एक वर्ष र तथ्यांक प्रवेश तथा विश्लेषण गर्न तीन वर्ष समय लागेको थियो। गणकहरूसमेत गरी झन्डै ३ हजार जनशक्ति सो कार्यमा खटिएका थिए। २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो योजनालाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका थिए। सोही प्रयोजनका लागि छुट्टै सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको थियो।
परिचयपत्र वितरणपछि विपन्नलाई उपलब्ध गराउन सकिने सुविधाबारे निर्णय नभएको र केही ठाउँमा गैरगरिब पनि सूचीमा परेको गुनासोका कारण वितरण कार्यमा अन्योल उत्पन्न भएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
