काठमाडौं, १७ भदौ । निकै विवादास्पद बनेको सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सील विधेयक २०७५ का अधिकांश दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधेयकमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समाचारकै कारण कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याए पत्रकारलाई १० लाख सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई हटाउने गरी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सील विधेयक २०७५ का अधिकांश दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका ३२ सांसदले सामुहीक र व्यक्तिगत गरी ८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पत्रकारीता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले मिडिया काउन्सील विधेयक ल्याएको भन्दै पत्रकार र पत्रकार सम्बद्ध संघसंगठनले चर्काे विरोध गर्दै आएका छन् ।
विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले पनि विधेयकको विरोधमा चर्काे आवाज उठाउंदै आएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरे २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधान राखेको थियो ।
जुन प्रावधान सबैभन्दा बढि विवादित बनेको थियो । यही विवादित प्रावधानमा सत्तापक्ष कै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखि त्यसमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख गरेका छन् ।
विपक्षी दल कांग्रेसले पनि जरीवाना लगाउन नहुने गरी संशोधन राखेको छ । २९ दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले मिडिया काउन्सीललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा गठन गनुपर्ने माग सहित संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले मिडिया काउन्सील गठन गर्न नहुने साथै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको नेतृत्वमा तिन सदस्यीय समितिले काउन्सीलका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी शंशोधन राखेको छ । काउन्सील सरकारप्रति नभएर संसदप्रति उत्तरदायी हुने गरी त्यसको गठन हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाई छ ।
सरकारले मिडिया काउन्सिलको गठन सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको विभाग जस्तो गरी नियन्त्रणमुखी ढंगले गठन गर्न लागेको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ती जनाउदै आएका छन् । त्यस्तै मिडिया काउन्सील विधेयकमा परीक्षा प्रणाली मार्फत पत्रकारीता क्षेत्रमा प्रवेश पाउने गरी संशोधन परेको छ । पत्रकारीतालाई निश्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनका लागी पत्रकारलाई परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्ने गरी सांसद विमला राई पौडेलले संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।
बैशाख २७ गते सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सील विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । तर यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विधेयकलाई अगाडी बढाएको थिएन । तर गएको १३ गते विधेयक माथी संशोधन प्रस्तावको सुचना निकालिएको हो । बढी विवादीत बनेको आचारसंहिता उल्लघन गरे १० लाखसम्म जरीवाना लगाउने विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले हटाउनका लागी संशोधन दर्ता गराएका छन् । पार्टीमा छलफल गरी संशोधन राखेको नेकपा सांसदहरुले बताएका छन् ।
विधेकयको चौतर्फी विरोध बढेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरुले संशोधनमा जरीवाना हटाउने प्रस्ताव ल्याएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ नै सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि र विपक्षी दलहरुले मुद्दा बनाएपछि सत्तारुढ दल विधेयक सच्याउन बाध्य भएको हो ।
