काठमाडौं, १३ भदौ । राज्यका प्रत्येक निकायका व्यक्तिहरुलाई यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी नहुँदा अझै पनि यस समुदायलाई भेदभाव लान्छाना ईत्यादि झेल्नु पर्ने तितो यथार्थ सर्वबिदितै छ । यसै कुरालाई मध्ये नजर राखेर ‘मितिनी नेपाल’ नामक संस्थाद्वारा सांसदहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।
एल.जि.बि.टी.आई. लाई हेर्ने दृष्टीकोण विभेदपुर्ण मुल्यमान्यता र त्यसबाट सिर्जित हानीकारक परम्परागत अभ्यासका कारण एल.जि.बि.टी.आई.ले आफ्नो शरिर, यौनिकता र आफ्नो सो पहिचानका साथ जिवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागि निर्णय लिने वातावरण राज्यबाट गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधानले यो समुदायको हक अधिकारलाई संविधानको धारा १२ नगरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्यो तर कार्यान्यन पक्ष फितलो भएकै कारण राज्यका विभिन्न निकायमा अझ पनि आफ्नो अधिकार लिनबाट एल.जि.बि.टी.आई. समुदाय बञ्चित रहेको कारण राज्यले सहि ढंगले एल.जि.बि.टी.आई. समुदायलाई साथ दिनुपर्ने बारे पनि छलफल गरिएको थियो । हक र अधिकार बारे अब सबैले आवाज दिनु पर्ने छ । यो एक दुई जनाको नभई नेपालमा झण्डै ५५ हजार देखि ६० हजार संख्यामा जिवन रहेकोले यसमा आफ्नो आवाज, ज्ञान तथा जानकारी गराई सहयोगको अपिल गरे ।
एल.जि.बि.टी.आई. ले विशेषगरी पाउनुपर्ने हक, अधिकार र विभिन्न ऐन कानुनका धारा-उपधाराबारे पनि छलफल भएको थियो ।
