काठमाडौं, १० भदौ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले विधेयक नआउँदै परिचयपत्र बाँड्ने काम भएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीले संसदको अपमान गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विधेयक नै नल्याईकन राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भईसकेको भन्दै यसप्रति सदन गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो विधेयक संगसंगै राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई ठेक्का व्यवस्थापन विधेयक २०७६ एउटा अंग बनोस भनेर जोडदिने हो भने मलाई लाग्छ गृहमन्त्रालयले गर्न खोजेको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ । किन भने त्यसैको लागि जी टु जी मार्फत ठेक्का गरिएको छ । लगभग ६/७ अर्बको ठेक्का छ । र त्यो ठेक्का व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर विधेयक नआउँदै परिचयपत्र वितरण भईसकेको छ । सफ्टवेयर खरिद भईसकेको छ । विधेयक पास हुन्छ कि ? कि संसोधन हुन्छ कि ? फिर्ता हुन्छ कि ? केही जानकारी नभईकन काम अगाडि बढेको छ । यसरी अत्यन्तै संवेदनशील विषय उठेको छ । यसमा सदन गम्भीर हुनुपर्छ ।”
विधेयकहरुमा मन्त्रालयको शाखाले पछि निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ भनेर राख्ने गरिएको भन्दै उहाँले त्यस किसिमको व्यवस्था प्रति पनि आपत्ती जनाउनुभयो । यो व्यवस्थाले मन्त्रालयभित्र लगेर सदनलाई बन्दगी राख्ने काम भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद भरत कुमार शाहले विधेयक आउनु पुर्व राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको आधार बारे प्रश्न गर्नुभयो । विधेयक आउनु पुर्व वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पारित नहुँदै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नु र त्यसैलाई विधेयकले समर्थन गर्नुले संसदको अवहेलना भएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने जानकारीको एकिकृत सुचना संकलनको काम नहुँदै परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो । विधेयक नै नआउँदै १५ वटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको काम सुरु हुनु तथा तथा कार्ड छाप्ने काम गरि सरकारले हतारमा काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद सरिता गिरीले नागरिकताको समस्या समाधान नगरिकन र नागरिकता ऐन नल्याईकन यो विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिकको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिकता बन्न नसकेका नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्रमाथिको पहुँचमा नपुग्ने भएकाले यसले नागरिकलाई विभेद गरेको उहाँको तर्क थियो ।
सांसद उमाशंकर अरगरियाले नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा रहेको १ बर्ष भईसक्दा पनि त्यो विधेयकलाई अन्तिम रुप नदिई यो विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो । उहाँले नागरिकता विधेयक कता हरायो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
