काठमाडौं, १० भदौ । सरकारले हर्षोल्लासका साथ शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले अलपत्र जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीबाटै कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दा त्यतिबेला श्रमिक वर्ग उत्साहित भए । ट्रेड युनियनहरूले आपसमा खुसी बाँडे ।
सञ्चयकोष, उपदान, पेन्सन, औषधोपचार, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भयो भनी सबै मजदुरहरुले ठाने र बिशेषगरि निजी क्षेत्रसँग आबद्ध श्रमिकहरू खुसी भए ।
विकसित देशहरूमा वर्षौंदेखि प्रयोगमा आएको यो कार्यक्रमलाई नेपालमा भने नयाँ युगको थालनी भनी व्यापक प्रचारबाजी गरियो । सबै क्षेत्रबाट उत्साह र सराहनिय काम भनी स्वागत पनि गरियो ।
तर घोषणामा जति तामझाम गरिएको थियो त्यस अनुसारको परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन । यसलाई प्रचारमुखी भन्दा पनि गरिखानेमुखी बनाउन नसकेको सर्वसाधारणको बुझाई छ ।
घोषणा भएको कयौ महिना बितिसक्दा पनि मजदुरबर्गहरु यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन । सरकारको पटक पटकको आग्रहलाई पनि नमान्दै रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सूचिकरणमा जान आलटाल गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोर्कण बिष्टले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षालाई प्रयोगमा ल्याउन थालिएको थोरै समयमा पनि केही कमजोरीहरु सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जस्तो कि सामाजिक सुरक्षाको नीतिगत स्पष्टता छैन, जसले गर्दा सामजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरु मिश्रित रुपमा सञ्चालनमा रहँदा राज्यको दायित्व निर्धारणमा समेत समस्या देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अघिकारीको भनाई छ ।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सेवानिवृत भएपछि जीवन सहजरूपमा बितोस् भन्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको हुन्छ । जसले यसमा सहभागिता जनाउँछन ।
उनीहरूले मात्र लाभ लिन सक्छन् । यसभन्दा अगाडि श्रम ऐन २०४८ क्रियाशील थियो । जसबाट सरकारी कर्मचारीहरुले आंशिक रूपमा भए पनि सञ्चयकोष उपदानलगायत केही व्यवस्था भएकै हो ।
तर नयाँ युगको संज्ञा दिएको सामाजीक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने त्यति भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । निजी रोजगारदातालाई सरकारले विश्वास दिलाउँद नसक्दा यसको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
