मनिषा महर्जन
काठमाडौं, १० भदौ । अहिले बजारमा सुनदेखि नुनसम्मको भाउ आकासिएको छ । तरकारी तथा फलफूल त मूल्य बृद्धिले छोइनसक्नु भएको छ । यस्तो समयमा अनुगमनका लागि वाणिज्य आपुर्ति विभाग खडा गरिएको हो । बजार अनुगमन गरी बजारमा भएका विचौलिया, कालाबजारी तथा कृत्रिम अभाव देखाई गरिएका मूल्य बृद्धि नियन्त्रणका लागि विभागले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । तर नेपालमा भने यो विभाग प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय महङगीएको बजार भाउसंगै वाणिज्य आपुर्ति विभागको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले बजारमा हरेक चीजमा मूल्य बृद्धि भएको छ । भान्साको तरकारी फलफुल, दुग्ध पदार्थ लगायत सुनसम्मको मूल्य आकासिएको छ । चाडपर्व लक्षित अनुगमन र ठूला व्यवसायलाई नछोई साना व्यवसायलाई मात्र कारबाहीको घेरामा राख्नाले वाणिज्य आपुर्ति विभाग आलोचित हुँदै आएको छ । आँउदै गरेको तीज लगायत दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी विभागले अनुगमन सक्रिय बनाएको छ । चाडपर्व नजिकिँदा विभाग सक्रिय भएजस्तो गर्ने तर अरु बेला बजार मूल्य तथा खाद्यपदार्थको गुणस्तरलाई वास्ता नगरेको सर्वसाधारणको आरोप छ । तर विभागका अधिकृत दिपक पोखरेलले भने यो आरोप गलत भएको बताउनु भयो ।
वाणिज्य आपुर्ति विभागले गएको आर्थिक बर्षमा १ सय ६१ वटा व्यवसायिक फर्महरुलाई कारबाही गरी ४३ लाख २१ हजार जरिवाना सकंलन गरेको थियो । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्षको श्रावण महिनामा विभागले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ४१ व्यवसायिक फर्म बाट ३ लाख ३७ हजार र उपत्यका बाहिरका २ व्यवसायिक फर्मबाट १ लाख जरिवाना संकलन गरेको छ । वाणिज्य विभागले प्रभावकारी अनुगमन गरीरहेको बताए पनि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भने विभागको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुगमन भएपनि यसले बजारमा कालोबजारी, मूल्य बृद्धिमा नियन्त्रण गर्न नसकेको मञ्चको आरोप छ ।
मुल्य बृद्धि तथा कम गुणस्तरका खाद्य पदार्थले उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । बजारमा तरकारी तथा फलफुलको मूल्यले हरेकलाई तर्साएको छ । अनुगमनका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिएपनि विभाग भने पुराणै मापदण्डमा आधारित भएर अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका कर्मचारीहरुले अनुगमनमा जाँदा पाईने दैनिक भत्ता ५ सयका लागि अनुगमनका गतिविधि सक्रिय गरिएको तर उपलब्धि गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । यसका लागि वाणिज्य आपुर्ति विभागले प्रभावकारी र अत्यावश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्न जरुरी छ । बजारमा भएको कृत्रिम मूल्य बृद्धि तथा मूल्य नियन्त्रणमा ठोस परिणामको आवश्यकता छ । अनि मात्र उपभोक्ताले अनुगमन विभागको उपस्थितिको अनुभुति गर्न सक्ने छन् ।
