काठमाडौं, ९ भदौ । संसद्मा पेस भएको एक वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो लागेको छैन । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।
अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ को व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिबारे नागरिकता ऐन ०६३ ले केही बोलेन । उनीहरू ‘राज्यविहीन’ अवस्थामा छन् । त्यस्तो संख्या लाखौं रहेको अनुमान छ ।
नागरिकता जस्तो ‘अर्जेन्ट’ विषयमा संसद् उदासीन हुनुले नागरिकले आफ्ना अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिएको संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। ‘नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन नआउँदा ठूलो जनसंख्या समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्नबाट पनि लाखौं मानिस वञ्चित छन् । राज्यको निष्क्रियताका कारण आधारभूत अधिकारबाटै नागरिक वञ्चित भइरहनु राम्रो होइन ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
