काठमाडौं, १७ जेठ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक प्रमाणीकरण भएको जनाएको छ । संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उहाँले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याउनुभएको थियो ।
त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्को सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले तीन साताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पहिलेकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ । विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन ।
