नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्लान् ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन १७ २०८०, बिहीबार

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्लान् ?

काठमाडौं, १२ जेठ । यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

२०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक र संसद्मा चर्चा भएसँगै त्यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । यस विषयमा संविधान पनि मौन रहेकाले कानुनविद्हरूको पनि फरकफरक राय रहेको छ । केही दिनअघि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भेटेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

संघीय संसद्ले दुईदुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले दोस्रोपटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा सकिएको थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ बुझिरहनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताउनुभयो । यस विधेयकको अस्तित्व के हुने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिहनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आग्रह गर्दै आउनुभएको बुझिएको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी आधार रहेको सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आउनुभएको छ ।

नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी लागू गर्नुपर्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले बुधबार संसद्मा बोल्नुभएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि कानुनी तथा संवैधानिक आधारहरू खोज्नुभएको सुनेको छु । म सभामुखमार्फत् सरकारको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने यो संसद्मा प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि बोल्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै हुन्छ । अब त्यो संसद्बाट दुईदुईपटक पारित भएर गएको विधेयक संसद्मा फिर्ता आउनुहुँदैन । त्यहीँबाट प्रमाणित नै हुनुपर्दछ’ –नेपाली कांग्रेसका नेता निधिले भन्नुभयो ।

अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्ले पारित गरी दोहो¥याएर पठाएमा उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा थप संवैधानिक व्यवस्था छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले संविधानले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा रहेको धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।

‘अहिलेको स्थिति भनेको संविधानले दोस्रोपटकमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भने पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएर हो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरामा संविधान मौन छ । संविधान मौन भएको बेलामा नयाँ परम्पराहरू विकसित हुन सक्छन् । सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारेमा संविधान मौन रहेकाले यो विषयमा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ’ –डा। त्रिपाठीले भन्नुभयो ।

अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक पुनः संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने अधिवक्ता डा। भीमार्जुन आचार्यको भनाइ रहेको छ । डा। आचार्यले सो नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भइसकेकाले पुनः संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाएर मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन सकिने बताउनुभयो ।

कानुनविद्हरूले दिएको फरकफरक रायका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने तीनवटा विकल्प देखिएको छ ।

संसद्बाट पारित भएको सो विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाका सन्दर्भमा २०६३ सालमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई नै कायम गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिसमक्ष तीन विकल्प
–नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने
–विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने
–संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने
समाचारपत्र

Leave a Reply