सीता शर्मा
काठमाडौं, ८ भदौ । पछिल्ला केहिदिन यता नेपालको राजनीतिमा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने थालेको विषयले स्थान पाइरहेको छ । सर्वदलिय बैठक नै डाकेर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले वर्तमान व्यवस्थालाई जोगाउन सबै दलको साथ खोज्नुका साथै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा पर्न थालेको अभिव्यक्ति दिनुले नेपालको राजनीति फेरी नँया मोडमा पुग्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ तर जानकारहरु भने वर्तमान व्यवस्थामा कुनै खतरा नभएको भन्दै सरकार सम्हालेका व्यक्तिले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र जनताको आलोचनाबाट बच्ँन नँया प्रपन्च रचेको बताएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंम् वर्तमान व्यवस्थालाई लिएर सशंकित बन्दा यसले सबैमा तरँग पैदा गरेको त छ नै । यसले नेपाली राजनीतिलाई नँया मोडमा धकेलेको हो कि भन्ने भान पनि गराएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वराष्ट्रपतिले समेत वर्तमान व्यवस्थाप्रति दिएको असान्दर्भिक चासोले जनतादेखि आमबुद्धिजीवी बर्गमा व्यवस्था परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गराउन स्थान दिएको छ ।
गणतन्त्र ल्याउन लामो संघर्ष गरेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अहिले सार्वजनीक स्थानमा नै बर्तमान व्यवस्थामाथि संकट आउन थालेको अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्र र जनताका लागी चिन्त्ता र चिन्तनको विषय बनेको हो । तर राजनीतीक दलहरुबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नभएको जानकारहरुको बुझाई छ । वर्तमान व्यवस्थालाई लिएर सरकार र राजनीतिक दलहरुले देखाएको चिन्त्तालाई जानकारहरुले गैरजिम्मेवार र असफलता लुकाउने प्रपच्चको संज्ञा मात्र दिएका छन् ।
लोकतन्त्रका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नसकेको आरोप प्रमुख राजनीतिक दलहरुमाथि लागेको छ । जनअपेक्षा अनुरुपका काम हुन नसकेपछि सरकार विरुद्ध जनआवाज बढ्न थालेपछि नेताहरु व्यवस्थामाथि आक्रमण भन्न थालेका हुन् । जसले दिनप्रतिदिन सरकार आलोचनको घेरामा फस्दै गएको छ । यसबाट बच्नका लागी राजनीतिक दलले व्यवस्था माथि संकटको भुत जनतालाई देखाएको जानकारहरुको बुझाई छ ।
सरकारलाई काम गर्न अहिले सकारात्मक वातावरण छ । प्रशस्त अवसर पनि छ । काम गर्ने हो भने यो दुई तिहाईको सरकारलाई कुनै बाधा व्यवधान देखिंदैन । जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्ने नसकेपछि त्यसबाट बच्न सरकार र सरकार चलाउने दलका नेता आलोचनाबाट मुक्त हुन व्यवस्थामाथि आक्रमण भन्न हिचकिचाएका छैनन । संघीयता खतरामा छ भन्नु आफ्नो असमक्षता लुकाउनु हो भन्ने बुझाई संविधानविको छ । असान्दर्भिक विषयलाई जोडेर नेताहरुले गर्ने भाषणबाट जनता सचेत हुनेपर्ने संविधानविद् विपीन अधिकारीको सुझाव छ ।
२०६५ साल जेठ १५ गते बसेकोे संविधानसभाको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक मुलक घोषणा गरेको थियो । निरंकुश राजसंस्था फालेर लोकतान्त्रीक मुलक बनाउन नेपाली नागरीकको बलिदान अतुलनीय रहेको छ । तर लामो संघर्षपछी नागरीकका अधिकार सुनीश्चित भएको लोकतान्त्रीक व्यवस्था प्राप्त गरेका नेपालीलाई फेरी राजनीतिक दलहरुबाट आउने यस्ता अफवाहपूर्ण अभिव्यक्तिले जनतालाई फरक बाटो पहिल्याउन प्रेरीत गर्ने हुनाले यसबाट नेताहरु नै बढी सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
