तेजना पण्डित
काठमाडौं, २९ साउन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । राष्ट्रीय सभामा दर्ता भइ करिव १ महिना अघिदेखि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको क्रममा छ । विधेयकमाथि छलफल गरी सरोकारवालहरुसँग छलफल र सुझाव संकलन गर्ने काम भईरहेको छ । छलफलको क्रममा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
संघियता हाम्रो देशमा नयाँ अभ्यास हो । हाल देशमा तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर व्यवहारीक रुपमा संघिएता कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष वितिसकेको छ । तर पनि हालसम्म तिनै तहको सरकारको श्रोत वाँडफाँड अधिकार प्रयोगका सम्वन्धमा स्पष्ट कानुन वन्न नसक्दा कतिपय विषयमा समस्या वारम्ंवार आउने गरेको छ ।
साझा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन नवन्दा सवैभन्दा बढि समस्या योजना तर्जुमा देखिएको छ । श्रोत वाँडफाँड, कर्मचारी भर्ना, सुरक्षाकर्मी परिचालन, सचिव नियुक्ती, विकास आयोजना संचालन लगायतका समस्याहरु अहिले देखिइसकेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो पनि उठिरहेको छ ।
साझा अधिकार सम्बन्धमा हल गर्ने र प्राकृतिक श्रोत वाँडफाँडमा स्पष्ट कानुन नवन्दा वेलावेलामा संघ र प्रदेश सरकारविच मनमुटावको स्थीति श्रीजना भएको छ । श्रोत बाँडफाँडको विवादमा प्रदेश २ सरकारले त संघ सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा नै हाल्यो । तीन तहका सरकारबीच समस्या आउन नदिन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बिधेयक तयार हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइ करीव १ महिनादेखि विधायन व्यवस्थापन समितीमा छलफलको क्रममा छ । सुझाव संकलनका क्रममा बिधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद्लाइ अधिकार सम्पन्न गराएर लैजानुपर्ने प्रदेश सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सांसदहरुले जस्तै राष्ट्रीयसभाका सदस्यहरुले बिधेयक पास गर्दा साझा दायित्वका कुराह्रुलाइ सँगै बसेर छलफलका माध्यमवाट ऐन बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सवै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले एकल सुचि र साझा सुचिका कानुनहरु तत्काल वनाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसका लागी यो बिधेयकले आधार प्रष्ट पार्नुपर्ने सुझावहरु आएको छ । केन्द्र सरकारले कानुन वनाउन ढिलाइ गरेको र प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरको भन्ने गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको रहदै आएको छ ।
