कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत नीति निर्माणमा स्थानीय तहले गरेको काम स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।
शनिबार स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको भूमिका विषयक गण्डकी प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति निर्माणमा भएका कमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गर्दा जनतामाझ पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । उनीहरुलाई प्रत्यक्ष संग्लन गराउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सीमित स्रोतसाधनले कार्य सम्पादनमा समस्या भएको महशुस गरेको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
संघीय सरकारबाट सबै कानुन नबनेकाले प्रदेश सरकारलाई पनि अफ्ठ्यारो भइरहेको उनको तर्क छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ कानुन बनाएको र ४ विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईञ्जिनियर दिपकबाबु कडेल र नगारिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बाझिएको कारणले समस्या भइरहेको दाबी गरे । ‘कानुनी अफ्ठ्यारो फुकाएर स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ’, उनले भने ।
नगारिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक दुवाडीले स्थानीय सरकारले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्दै समुदायको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तिमगरले स्थानीय तहमा पनि संघ र प्रदेशमा जस्तै छुट्टै कानुन शाखाको आवश्यकता औँल्याए । तीन तहको सरकारबिच कानुनी अधिकार बाँडफाँडमा समन्वय नभएको उनको भनाइ छ ।
स्रोत, साधन, क्षमता, विज्ञताको अभावले नीति निर्माणमा कठिनाई भइरहेको म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले बताइन् ।
सोच नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायतका संस्थाको आयोजना भएको भर्चुअल छलफलमा सहभागी वक्ताले स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार कानुन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
