सीता शर्मा
काठमाडौ, २४ साउन । भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा जग्गा हद बन्दीको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । भुमिमा समन्यायको अधिकार प्रत्याभुति गराउन भन्दै जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था गरीएपनि ऐन आएको ५५ वर्षसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारसंग भने हदभन्दा बढी जग्गा के कति छ भनेर व्यवस्थित लगत समेत छैन ।
भुमि सम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधनमा कुनैपनि व्यक्तिको नाममा तराई क्षेत्रमा ११ बिगाह, काठमाडौंमा ३० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने गरी जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था छ ।
तोकिएको भन्दा बढी जग्गा भए त्यो सरकारीकरण गरीने भुमि सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरीएको छ । तर ऐनमा रहेको यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा नै जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था गरीएपनि ऐन बनेको ५५ वर्ष सम्म पनि यसलाई सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो । हदबन्दी कार्यान्वयनका लागि सरकारसंग व्यक्ति वा परिवारका नाममा के कति जग्गा छ भनेर अद्यावधिक अभिलेख समेत छैन ।
जग्गाहदबन्दी सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा विहीबार सर्वाेच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले कब्जामा लिनुपर्ने मागसहित २०६६ सालमा दायर रिटमा एक दशकपछि सर्वाेच्चले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
साथै सर्वाेच्चले ३५ दिन भित्र ७७ वटै जिल्लाबाट हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा लगत निकाल्न पनि परमादेशमा उल्लेख गरेको छ । हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सरकारीकरण गरी सुकुम्बासी, भुमिहिनहरुलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपनि सरकार त्यसमा उदासीन देखिएको छ । हरेक निर्वाचनमा सुकुम्बासी र भुमिहिनको एजेन्डा उठाउने राजनीतिक दलहरु सरकारमा पुगेपछी भूमिपति र भूमाफिया कै पछी देखिनुले हदबन्दीको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञको भनाई छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप मुलुकमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई आर्थिक उपलब्धिका आधारमा न्यायोचित वितरणका लागि जग्गाहदबन्दी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
होइन भने जमिनको असमान वितरणले गर्दा देशमा एकथरी जनता भुमिपति हुने छन् भने अर्का थरी बसोबासका लागी जमिन नभएर सुकुम्बासीको जिवन बिताइरहनु पर्नेछ । यसका लागी संशोधन क्रममा रहेको भुमि व्यवस्था ऐनमा हदबन्दी कार्यान्वयन कानुन बलियो गरी ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
