काठमाडौं, २४ साउन । आन्तरिक र बाह्य बजार अनिश्चित हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले उपयोग नगरे पनि तिर्नैपर्ने सम्झौता भएका पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोखिममा परेको छ। मूल्यका हिसाबले यो एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हो।
स्वदेशमा आन्तरिक माग वार्षिक सय मेगावाट पनि हुन सकेको छैन। साथै भारत लगायत तेस्रो बजारमा पहुँच सुनिश्चित नभएकाले यो रकम जोखिममा परेको हो। भारतले नेपालसित बर्खायामको बिजुली लिने र नेपाललाई अपुग हुने हिउँदयाममा त्यति नै बिजुली दिने (इनिर्जी बैंकिङ) लागू नहुने संकेत गरिसकेको छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको सीमापार विद्युत् कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल— सीबीआर) इनर्जी बैंकिङ नराखेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ढुक्क नभएको हो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपालमा विगत केही वर्षयता आन्तरिक विद्युत् माग घटिरहेको छ भने पीपीए गरेका आयोजना धमाधम आउन थालेका छन्। बिजुली प्रणालीमा ०७६ सालमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित एक हजार एक सय ५९ मेगावाट जोडिँदैछ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा कुल पीपीए भएका जडित क्षमतामा ४० प्रतिशत मात्र बिजुली खरिद गर्न नसकिएमा पनि उसलाई वर्षको ७१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ। उद्योगधन्धा स्थापना हुन नसक्नु र बत्ती बाल्ने चिममा एलईडीको उपयोगमा व्यापकता आएपछि माग (लोड) घटेको ती अधिकारी बताउँछन्। ‘अहिले माग उल्टै सय मेगावाटले घटेको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘उद्योगको माग ३५० मेगावाट पनि छैन।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
