पछिल्लो समय आन्तरिक रुपमा विद्युतीय खपत बढाउनु पर्ने माग बढ्दै गएको छ। सरकारले पनि उत्पादित विद्युत खेर जाने अबस्था भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन आह्वान गरिरहेको छ। तर कमजोर पूर्वाधारका कारण विद्युतीय सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले विद्युत खपत बढाउन पुर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्ने विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन।
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसबाट देसभित्र उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समय धेरै बहस हुने गरेको छ। अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ।
धेरैले विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दा देसले कमाउने पैसा भन्दा बढि लाभ देशभित्रै बिजुली बेच्दा हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन। यद्यपी बिजुली निर्यात गर्न पनि नेपालको लागि राम्रो पक्ष हो। तर पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत बढाउनु नै हुनु पर्छ। सरकारले विद्युत खपत बढाउन जनतालाई आहन गरिरहेको छ। तर विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजना प्रभावकारी देखिदैन।
त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादिन विजुली खेर जादैछ भन्ने चिन्तामा छ। विद्युतीय उपकरण बढी प्रयोग हुने साँझ र बिहानको समयमा अहिले पनि पटक पटक बत्ती जाने वा बत्ती नगए पनि ती उपकरण पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने समस्या बढ्दै गएको गुनोसा सर्वसाधारणहरूले गरिरहेका छन।
सरकारले सन् २०३० सम्म बिजुलीलाई २५ प्रतिशत परिवारमा खाना पकाउने प्रमुख इन्धनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। देसभर ९३ प्रतिशत जनता बिजुलीको पहुँचमा छन। तर अझै पनि खाना पकाउने मामिलामा ५२.४ प्रतिशत जनता दाउरामा निर्भर छन।
केवल ३३ प्रतिशत जनताले मात्र ग्यासमा खाना पकाउछन। विद्युतीय उपकरबाट खाना पकाउने सख्या गणना गर्न सक्ने अबस्थामा छैन। धेरै कम छ त्यो पनि ग्यासको विकल्पमा नै छैन। यदि सरकारले देसविकासलाई साचिक्कै प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने हो भने अहिलेको अबस्था प्रयाप्त छैन। सरकार रणनीतिक हिसाबले नै विद्युत वितरण र व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा लाग्नु पर्छ।
सरकारले चाहानेहो भने मुलुकलाई छोटो समयमै इन्डक्सनमय बनाउन सकिन्छ। देसभर प्रतेक दिन ६२ लाख परिवारले चुलो बाल्छन। यसका लागि ८ सय ५० मेगावाट बराबरको बिजुली खपत हुने सरकारी तत्थांकले देखाउछ।
देशको आर्थिक स्रोत र क्षमता परिचालन गर्न अब सरकारले यथासिघ्र विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्छ। यती मात्र होइन भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्छ। अन्यथा बिजुली खपत बढाउने कुरा भाषणमा मात्र सिमित बन्ने छ।
अहिले पनि विद्युतीय पूर्वाधार मजबुद र प्रयाप्त नहुदा उद्योगहरुले मागे जति बिजुली पाएका छैनन्। लाइन, वितरण लाइन, सब स्टेसन जस्ता पूर्वाधार सुधार गरेर लगातार बिजुली आपूर्ति गर्न सके देशभित्रका धेरै उद्योगलाई ठूलो राहात हुने देखिन्छ।
वेला वेलामा लाइन नजाने, भोल्टेज अप डाउन नहुने सुनिश्चित गर्न पनि त्यतिक्कै जरुरी छ। यसबाट औद्योगिक र घरायसी दुबै क्षेत्रमा विद्युत खपत बढ्ने छ। अर्को तर्फ विद्युत महसुल दर सकेसम्म घटाउनु पर्छ। जसले धेरै विद्युत प्रयोग गर्छ उसैले महंगो महशुल बुझाउनु पर्ने सरकारी नियम बजार अर्थतन्त्रस.ग मिल्दो छैन।
सरकारले विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रयोग गरौ भनिरहेको छ। तर देसको वास्तविकता कस्तो छ भने, विद्युतबाट चल्ने अधिकांश सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा छन। एक पटक चार्ज गरेको गाडी औसतमा केवल १५ किलोमिटर मात्र गुड्न सक्छ। ठाउ ठाउमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकिएको छैन आव २०७७–०७८ को कुल बिजुली बिक्रीको अनुपातमा विद्युतीय सवारी साधनले केवल ०.७२ प्रतिशत मात्र खपत गरेको सरकारी तत्थ्यांकले देखाउछ।
यसबाट प्रष्ट हन्छ कि सरकारको लक्ष्य कति धिमा गतिमा अघि बढेको छ भन्ने। त्यसैले होला विद्युतीय सवारीसाधनमा जनताको खास आकर्षण छैन। विद्युत खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो। तर तराईका खेतहरुमा अझै पनि डिजेल पम्पहरुबाट पानी तानेर सिँचाई गर्नु पर्ने बाध्यता छ। तराईका खेतहरुमा विद्युतको वितरण लाइन पु¥याएर सिँचाई करिडोर बनाउन सके तत्कालै दुई तीन सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने यसक्षेत्रका जानकारहरुले बताइरहेका छन।
यसबाट एका तिर किसानलाई लाभ हुने देखिन्छ भने अर्कौ तर्फ देसभित्र कृषि उत्पादन बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष योगदान अर्थतन्त्रमा पुग्ने देखिन्छ। तर सरकारी योजना यस विषयमा उदासिन देखिन्छ। यस्तै कारणहरुले देसमा उत्पादिन विजुली खेर जाने अबस्था आएको छ। सरकारले देसभित्र विद्युतीय खपत बढाउने नारा राम्रो दियो तर काम त्यस अनुसार गर्न सकेन।
