प्रमिला भण्डारी
काठमाडौं, १५ साउन । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा नेपाल राष्ट्र बैँकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) आफैँले छनौट गर्ने भन्ने विषयले अहिले बैंकिंङ क्षेत्रमा अर्काे किसिमको तरंग ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीति आउनु अघि बिग मर्जरले अर्थ बजार तताएको थियो । त्यसले निजी क्षेत्रमा एउट संशय पनि ल्यायो । सरकारी बढ्दो हस्तक्षेपप्रति लगानी कर्ता र उद्योग व्यवसायीले असन्तुष्टि पनि जनाए ।
अहिले फेरी राष्ट्र निजी क्षेत्रको बैंकमा सिईओ आफैं चयन गर्ने हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन खोज्दा अर्काे संशय ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्वच्छताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैँकको दाबी छ ।
बैँकको सिईओ छनौट गर्दा केन्द्रीय बैँकले मापदण्ड बनाएर दिने र त्यो मापदण्ड भित्र रहेर बैँकहरुले छनौट गर्नु पर्ने वा केन्द्रीय बैँक आफैँले छनौट गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस अघि गरिएको प्रयासमा केहि कमिकमजोरी तथा समस्याहरु आएको हुनाले राष्ट्र बैँकले यो नीति लिएको हुन सक्ने अर्थविदहरुको अनुमान छ । बैँकहरु आफैँले छनौट गर्दा स्वच्छता नहुने तथा आफ्नो मान्छेलाई छनौट गर्ने सम्भावना बढि भएकोले राष्ट्र बैँकको यो प्रयासमा अर्थविदहरु सन्तुष्ट छन् ।
तर यो प्रक्रिया पनि लामोसम्म रहने हो भने राष्ट्र बैँक भित्रकै पदाधिकारीहरुको पनि प्रभाव र दवाव रहन सक्ने देखिन्छ । यसले समग्र बैँङकिङ क्षेत्रमा असर पुर्याउने भएकोले यो प्रक्रिया निश्चित अवधिसम्म मात्र प्रयोग गरेर बलियो मापदण्ड तयार गरेर सम्बन्धित संस्थालाई जिम्मेवारी दिन अर्थविदहरुको सुझाव छ ।
निजी बैंकहरुको सिईओ छनौट गर्ने अधिकार निजी बैंक संचालकहरुलाई दिइनु पर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम पालना हुनुपर्छ । यस्तो मापदण्ड बनाउँदा राष्ट्र बैँकले पारदर्शी ढङ्गबाट सबैलाई मान्य हुने किसिमले वस्तुगत बनाउनु पर्छ । त्यसकै आधारमा सिईओ छनौट गर्नुपर्ने अर्थविदहरुको धारणा छ ।
बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरु सार्वजनिक सम्पती भएकोले यसको संरक्षण गर्नु राष्ट्र बैँकको दायित्व हो । तर बैंकिङ स्वच्छताको नाममा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी निजी बैंक संचालकहरुलाई दवाब दिइ हतास बनाउन नहुने सरोकारवालाको सुझाव छ ।
