प्रमिला भण्डारी
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैँकले मर्जरमा जान बैंकहरुलाई शुरुमा दवाब दियो । मर्जरका लागि लामो समय दिन नसकिने भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिए ।
मौद्रिक नीति आउनु पूर्वसम्म यो विषय निकै चर्चामा रह्यो । मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरुलाई मर्जरका लागि सहुलियतपुर्ण व्यवस्थाहरु उपलब्ध गराउने घोषणा पनि भयो ।
उद्योगी र व्यवसायीको विरोध र अनिच्छापछि अहिले आएर मर्जर अनिवार्य नरहेको भन्न थालिएको छ । कुनै पनि बैँकलाई मर्जरमा जान अनिवार्य नगरिएकोले बैँकहरुले इच्छा अनुसार मर्जरमा जान पाउने राष्ट्र बैँकको भनाई छ ।
बैँकहरु मर्जरमा जाँदा बैँक तथा वित्तिय क्षेत्र सुदृढ हुनुको साथै बैँकहरु सबल र सक्षम हुने भएकोले वित्तिय सुदृढिकरणको लागी बैँक मर्जर राष्ट्र बैँकको चाहना हो । यसका लागी राष्ट्र बैँकले कर छुट, शाखा खोल्नको लागी राष्ट्र बैँकको स्वीकृती लिनु नपर्ने, कर्जामा दिने र निक्षेपमा लिने व्याजदरको अन्तरलाई ४ दशमलव ४ कायम गर्नु पर्ने भए पनि मर्जरमा जानेहरुले भने २०७८ असारबाट मात्र कायम गर्दा हुने लगायतका व्यवस्था राष्ट्र बैँकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैँकले मौद्रिक नीति सार्वजनीक गर्नु अघि २२ वटा क वर्गका बैँकहरुले मर्जरमा जान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ठूला बैंकहरु यसप्रति बढी आकर्षित जस्तो देखिए पनि साना बैंक र व्यवसायीहरुले भने यसप्रति अनिच्छा देखाएका थिए । बैँकहरु मर्जरमा जानको लागी कार्यन्वयनको प्रक्रिया सुरु भएकोले यसको नतिजा कार्तिक मसान्तसम्ममा हुने राष्ट्र बैँकले जनाएको छ ।
