काठमाडौं, १५ साउन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयले अझैसम्म पनि कार्यसम्पादन करार (सम्झौता) नगरेको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐनअनुसार हरेक सरकारी निकायका विभागीय प्रमुखले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाह र अन्य कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, अधिकांश मन्त्रालयले कार्यसम्पादन करारलाई बेवास्ता गर्दा मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कार्यसम्पादन सम्झौता नगरी अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी निकायले निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।
गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयलगायत थोरै मन्त्रालयहरूले मात्रै कार्यसम्पादन करार गरेका छन् । अन्य कुनकुन मन्त्रालय र निकायले कार्यसम्पादन करार गरे भन्ने बारेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छैन । ‘धेरै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता नगरेकाले जानकारी नआएको हुन सक्छ ।’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अन्य मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफंैले कार्यसम्पादन सम्झौता नगरेको पाइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्थापन परीक्षणका क्रममा सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि सबै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको विवरण सामान्यमा पठाउनुपर्छ । तर, हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले सम्झौताको विवरण पठाएका छैनन् । याे समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
