काठमाडौं, १२ साउन । मन्त्रालयले गर्ने कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन मन्त्रीहरूले सचिवसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा सबैजसो मन्त्रीले आलटाल गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकांश मन्त्रालयका सचिवले पनि आफू मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न ध्यान दिएका छैनन् ।
नीतिगत तहमा भूमिका खेल्ने मन्त्रीहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन मन्त्रालयका सचिवमार्फत गराउनुपर्छ । सरकार र मन्त्रालयले गरेका सम्बन्धित नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व पनि सचिवकै हो । तर, मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्दा सचिवहरू नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सक्रियताका साथ अगाडि नबढेको पाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐनअनुसार मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विभागीय प्रमुखहरूले मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार (सम्झौता) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनमा व्यवस्था भएको यो प्रावधानलाई प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्दैै आएका छन् । केही मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयका सचिवले पनि आफू मातहतका महाशाखा प्रमुखका रूपमा रहेका सहसचिव र विभागका महानिर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छैनन् ।
केही दिनअघि गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले मातहतका मन्त्रालयका सहसचिव र विभिन्न विभागका महानिर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै मातहतका निकायको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास सुरु गरेका छन् । तर, धेरै जसो मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखहरूले भने मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगरेर निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐनको उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिवले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत मातहतका निकायका प्रमुखहरूले गर्ने कार्यका आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कर्मचारीले गर्ने कामको सफलताका आधारमा सचिवहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर अधिकांश सचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी मातहतका कर्मचारीको मूल्यांकन हचुवामा गर्ने गरेकाले कामको सार्थक परिणाम नदेखिने गरेको सेवाग्राहीको अनुभव छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
