सीता शर्मा
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा पार्टीको अन्तरिम संरचना निर्माण र आसन्न १४ औं महाधिवेसनको कार्यतालिका कस्तो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।
संघीय संरचना अनुरुप पार्टीलाई अगाडी लैजान नसकेको कांग्रेसमा तल्लो तहका संरचना सहमतीका आधारमा वा निर्वाचन मार्फत भन्नेमा केन्द्रिय सदस्यहरु विभाजित देखिएका छन् ।
जारी छलफलमा खासगरी संस्थापन पक्ष सहमतीका आधारमा पार्टीको तल्लो तहमा अन्तरिम संरचनाहरु गठन गनुपर्ने बताइरहेको छ भने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु विधान बमोजिम निर्वाचनबाटै तल्लो तहमा संरचनाहरु बनाउनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।
गएको फागुनमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट पारित पार्टीको विधानको धारा ७२ को ४ मा पार्टीको रिक्त संगठन अन्तरीम व्यवस्था अनुसार गठन गर्ने उल्लेख गरीएको छ । तर यहि व्यवस्था अनुरुप पार्टीको रिक्त संगठन कुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समिति बैठकमा छलफल चलिरहेको छ ।
संघीय संरचना अनुरुप ८ तहको पार्टी संरचनाको व्यवस्था गरेको कांग्रेसले टोल, वडा, नगर, जिल्ला जस्ता तल्लो तहका संरचनाको गठन गनुपर्ने छ तर जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा १४औं महाधिवेसन अगाडी बन्ने यी तल्लो तहका संरचना सहमतिका आधारमा गर्ने कि निर्वाचन मार्फत गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
संस्थापन पक्ष समय अभाव देखाउँदै पुरानै संरचनाको आधारमा सहमति मार्फत तल्लो तहको संरचना बनाइनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । त्यस्तै भागबण्डाका आधारमा पनि पार्टीको बाँकि संरचना बनाउन सकिने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ ।
तर कांग्रेसको सस्थापन पक्ष इतरका नेताहरु भने पार्टीको विधान अनुरुप नै निर्वाचन मार्फत तल्लो तहको संरचना बनाउनु पर्ने अडानमा देखिएका छन् । चाहना हुने हो भने निर्वाचनका लागि समय भएकोे भन्दै सानेपामा बसेर सहमति कुरा स्वीकार्य नहुने नेताहरुको दाबी छ ।
यता समितिका केही सदस्य भने बर्तमान परिस्थीतिलाई ख्याल गरेर १४औं महाधिवेसन समयमा गर्नका लागि सहमति नै पहिलो विकल्प भएको हुनाले यसमा अधिकांश केन्द्रिय सदस्य सहमत भएपनि बाहिर मिडियामा आएर फरक कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
आगामी फागुनमा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेसन हुनुपर्ने भएपनि त्यो अब एकवर्ष लम्बिने पक्कापक्कि भएको छ । तर महाधिवेसनको तालिका र मिति तोक्न दबाब दिइरहेका रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु मिलाउनका लागि संस्थापन पक्षलाई भने सकस हुने देखिन्छ ।
