पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, ११ साउन । स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको न्यायालयको रुपमा हेरिन्छ । यसले फौजदारी बाहेक देबानी प्रकृतिका मुद्दाहरु छानविन गर्ने र निरुपण गर्ने गर्छ । अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेको यो न्यायीक समिति कानून पढेको व्यक्ति नहुँदा प्रभावकारी बन्न भने सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले परिकल्पना गरे अनुसार सबै स्थानीय तहमा देखिने स्थानीय समस्या स्थानिय स्तरमै समाधान गर्न न्यायिक समिति गठन गरिएको हो । न्यायिक समितिको संयोजक उपमेयर वा उपाध्यक्ष हुने गरेको छ । यो समिति अर्धन्यायिक निकायको रुपमा क्रियाशील रहेको छ ।
देशभर रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले देवानी तथा व्यक्तिवादी मुद्दामाथि छलफल गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, साँध सिमानाको झगडा, घरायसी झगडा मिलाउनेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । तर न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुमाथि छलफल गरि न्याय निरुपण गर्न समस्या हुने गरेको देखिएको छ । कर्मचारी, कानुनी सल्लाहकार तथा कतिपय ठाउमा कार्यालयको अभावमा समेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासो छ ।
न्यायीक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा जमिन, अशं,तथा साँध विवाद जस्ता समस्याको टुंगो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामुहिक रुपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।तर न्याय प्रणालीबारे विषयगत जानकारीको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक समिति सम्बन्धी सामान्य प्रकृया,न्याय सम्पादन गर्ने निकायबारे सामान्य जानकारी नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
न्यायिक समितिलाई मुख्य गरि २ किसिमका मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार हुन्छ । समस्या लिएर अदालतको ढोकासम्म आउने सर्वसाधारणहरुलाई मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप गराउन नसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालत पठाउने गर्दछ । तर न्यायिक समितिले जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो रुपमा काम गर्न भने सकिरहेको भने छैन ।
न्याय निरुपण सम्बन्धी कुनै जानकारी बिना न्यायिक समिति गठन गरिदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । स्थानिय तहको न्यायिक समितिमा विज्ञ नहुदा कानुनी अलमल देखिएको छ । अधिंकाश स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहाकार राख्न सकेका छैनन् । त्यसैले समितिका सदस्यहरुलाई विषयगत रपमा सक्षम र सबल बनाउन आवस्यक तालिम दिन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा मुख्यतया जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च गरि तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य किसिमका मुद्दा मामिला लिएर अदालतसम्म जानुपर्ने र अदालती प्रकृया ढिलो हुने कारण छिटो न्याय प्रदान गर्नको लागि भनि न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । प्रचलित तीन तहको न्यायपालिका रहेको अवस्थामा अब न्यायिक समितिलाई चौंथो तहको न्याय निरुपण गर्ने अदालतको रुपमा हेरिनु पर्ने माग पनि बढ्न थालेको छ ।
