काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसमाथि बहस शुरु भएको छ । लामो पर्खाईपछि आएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिप्रति फरक फरक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । विग मर्जरको पक्ष विपक्षमा मत बाझिंदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई सातापछि आएको मौद्रिक नीतिप्रति बैंकिङ क्षेत्र सन्तुष्ट देखिन्छ भने उद्योगी, व्यवसायी र लघुवित्त क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिले पहिलो पटक संघियतालाई आत्मसात गरेको छ । बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट बढि कर्जा जाओस भन्ने लक्ष्यले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य विगत वर्षमा २० प्रतिशत रहेकोमा अहिले २१ प्रतिशत पु¥याईएको छ ।
उद्योगी व्यवसायि ऐन २०७३ ले अल्प विकसीत, अविकसित र कम विकसीत भनेर तोकेको क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायिलाई ३ प्रतिशत सहुलियतपुर्ण साधारण पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नितीले गरेको छ ।
विदेशबाट कसरी वित्तिय स्रोतको परिचालन गर्न सकिन्छ र गैर आवासीय नेपालीलाई वित्तीय स्रोत परिचालनमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरिएकोले मैोद्रिक निती राम्रो आएको बैंकिङ विज्ञ नर बहादुर थापाको भनाई छ ।
मौद्रिक नितीले मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएकोले मौद्रिक निति सकारात्मक आएको नेपाल राष्ट्र बैँकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको धारणा छ ।
यता लघुविक्त क्षेत्र भने अपेक्षा अनुसार मौद्रिक निती नआएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएको, कोषको लागत बढि भएको तथा कोष अभाव जस्ता समस्यालाई राष्ट्र बैँकले सम्बोधन नगरेको लघुवित्त क्षेत्रका व्यवसायिको गुनासो छ । संख्या बढि भएकै कारण अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न आवश्क रहेको नेपाल लघुवित्त बैँकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीको भनाई छ ।
मौद्रिक नीतिमा बजेटमा निर्धारण गरिएको साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, बाह्य क्षेत्र, मूल्यवृद्धि, शोधानान्तर घाटा, मर्जरलाई प्रोत्साहन, र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा कडाई लगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ । सुन बैंकमा राख्दा पनि व्याज पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा यस्ता राम्रा व्यवस्था गरिए पनि बिग मर्जरमा गए ठूला बैंकले साना बैंकलाई निल्ने, घर जग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने, साना लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, साना लगानीकर्ता पलायन हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायी सशंकित बनेका छन् ।
