काठमाडौं, ८ असार । पछिल्लो तथ्याङलाइ हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढदै गएको देखिन्छ । नेपालमा यसरी भ्रष्टाचार बढनुमा सरकारी कर्मचारीहरु नै बढि लिप्त भएका छन । सरकारको हरेक भाषणमा सुशासनको कुरा गर्ने गरेतापनि त्यो भने व्यवहारमा लागु भएको जनताले अनुभुत गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन । पछिल्लो समय भष्टाचारको बढेको घटानाले सरकारको भाषणलाइ नै खिल्ली उढाइरहेको छ ।
हरेक नेता वा कर्मचारीको आदर्शवादी वाक्य बनेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण । यो शब्द नसुन्ने वा नबुझ्ने सायद कोही छैन होला । देशमा विकास भएन, घुस कमिसन बढ्यो, कालोबजारी बढ्यो, सिन्डिकेट व्याप्त छ, नेताहरू भ्रष्ट भए, कर्मचारीहरू घुस नलिई काम गर्दैनन् जस्तै अन्य नैराश्यताका वाक्यहरू आम जनताबाट सधैँ सुनिने गर्दछन् ।
अहिले मुलुकमा दुइतिहाइको सरकार छ । जनतालाइ दुइ तीहाइको सरकारसग धेरै आशाहरुपनि पलाएका छन । तर सरकारको काम कारवाहीले जनतामा निराशा पलाउदै गएको छ । कारण हरेक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, सुसाशनको कुरा गर्ने सरकार नै भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारको संरक्षक रहेकाले भ्रष्टाचार अझै मौलाएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समयमा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा बिचौलिया भ्रष्टलाई काखी च्याप्ने र राजनीतिक पेसालाई कमाऊ पेसाको रूपमा उपयोग गर्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । दलका नेताका लागि भ्रष्टाचार एक उपयोग फण्ड नाम दिएर सफेद भ्रष्टाचार गर्ने राम्रो र अति उत्तम बहाना बनेको भ्रष्टाचार अभियन्ता केदार खडकाको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको दावीे छ । परिणाम पनि हामीले देखेका छौ तर आयोगको क्षेत्राधिकार फराकिलो नहुदा ठुला भष्टाचारीलाइ संरक्षण र केही सानातिना भ्रष्टाचारीलाइ मात्र सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ । सुडान घोटाला सुन काण्ड, ह्वाटबडिकाण्डका दोषी निर्धक्क धुमिरहदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीलाई तीब्र पारिएको, देशमा शुसासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि गृहमन्त्रालय सफल भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
राजनितीकदलको हरेक भाषणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठने त गर्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिनुले राजनीतिकदल शंकाको घेरामा पर्दछन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढनुमा नीतिगत र कानुनी कमजोरीहरू पनि त्यतिकै छन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय स्वार्थ, बलियो कानुन बन्न नसक्नु र कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको उदासीनताले भ्रष्टाचार बढने गरेको छ ।
यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने अख्तियारको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्दछ । साहस राजनीतिक तहबाट आउने हो भने अवस्थामा सुधारका संकेत देख्न सकिन्छ ।
