आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको चर्चासँगै वैदेशिक ऋण बढेको विषय पुन बहसमा आएको छ । धेरैले जनतामाथि ऋणको भार बढ्दै गएको बारे टिप्पणी गरिरहेका छन् । वैदेशिक ऋणले आन्तरिक अर्थ व्यवस्थाको धेरै पक्ष खल्बल्याइदिने डर विश्लेषकहरुको छ । हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा वैदेशिक ऋणको विषय सिधै अर्थतन्त्र धरासायी बनाउने र देशलाई टाट पल्ल्टाउने विषयसँग जोडेर हेरिन्छ । तर सत्य कुरा के हो भने, आवश्यकताको आधारमा विभिन्न राष्ट्रहरुले वैदेशिक ऋणलाई लिने गर्छन ।
देशको आन्तरिक ऋण वा स्रोतबाट परियोजनामा लगानी गर्न पुजी नपुग्दा वैदेशिक ऋण लिने चलन विश्वव्यापि रुपमै छ । त्यसको सही प्रयोग गरेर आन्तरिक आय श्रोतको क्षमता ढाउन सक्ने राष्ट्रहरु वैदेशिक ऋण लिएर सफलताको छलाङ मार्न सफल छन । जुन देशले ऋण मात्रै थुपार्छ आन्तरिक आयश्रोत बढाउन सक्दैन ती राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र साचिक्कै धरासायी बनेको कयौ उदाहरण छन । त्यसैले नेपालले पनि वैदेशिक ऋण लिनु आफैमा नराम्रो भने होइन ।
खासगरि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारि प्रधानमन्त्री हुदा तत्कालिन सरकारले लिएको बजेट, जसको अहिले सम्म प्रशंसा हुने गर्छ । त्यसैको एक अंश थियो समाजीक सुरक्षा भत्ता लगायतका लोककल्याणकारी विषयहरुमा गरिएका वितरणमुखी रकम । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्रै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । त्यस बाहेक राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेट प्राथमिकता राखिएको छ ।
२०५२ साल यता राजनीतिक दलहरुको लोकप्रिय बन्ने विषय रह्यो वृद्धभत्ता लगायत सबै प्रकारका सामाजीक सुरक्षा भत्ताहरु । दलहरुले मुलुकको आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनन् । जसका कारण त्यसयता बनेका सकारहरुले जनताकोबीचमा लोकपृयता बढाउन यस्ता वितरणमुखी भत्ताहरुको सहारा लिनु प¥यो । चाहेर होस् वा नचाहेर, हरेक सरकारको लागि यो विषय रहर भन्दा बढी बाधायात्मक बनेको छ । मुलुकमा आयश्रोत नहुदा यस्तै भत्ता वितरणका लागि पनि आर्थिक ऋणभार थपिदै गएको सत्य हो । यसबाट कुनै पनि सरकार पछि हट्न सक्ने अस्थामा छैन । यद्यपी समाजीक सुरक्षा भत्ताले धेरै मानिसको जिवन सहज भएको छ ।
वैदेशिक ऋण बढ्नुको अर्को मुख्य कारण हो, ऋणका आधारमा निर्माण गरिने आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु । सात वर्षमा पुरा गर्ने भनेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण लिइएको थियो । ३० बर्ष पछि पुरा भयो । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता कयौ आयोजनाहरु वैदेशिक ऋणका आधारमा बने तर पुरा हुन सकेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष घाटा मुलुकले व्योहोरिरहेको छ । नेपालमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र मुलत दलाल व्यापारिहरु र भ्रष्ट कर्मचारीहरुको पकडमा रहेको वास्तवीक कसैबाट लुकेको छैन । सिधा भाषामा भन्ने हो भने, नेपाल किनिखाने देश बनेको छ । हाम्रा दुबै छिमेकी हामीलाई उपभोक्ता नै बनाउन चाहन्छन् । उद्योगी बनाउन चाहँदैनन् । त्यसैले नेपालमा उत्त्पादन बढ्यो भने छिमेकीको अनेक षडयन्त्र शुरु हुन्छ । त्यसलाई असफल बनाएरै छाड्छ ।
सरकारले ऋण लिन बन्द गर्ने होइन । ऋणको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउनु पर्छ । घट्दो उत्पादन र बढ्दो व्यापार घाटाबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिको प्रमुख एजेण्डा यहि विषय बन्नु पर्ने हो, तर देशको दुर्भाग्य नेताहरुको चुलो देखि सियो, जुत्ता देखि टोपीसम्म विदेशी व्राण्डै नै प्रयोग गर्छन । हाम्रा नेताहरु त्यसमै गर्व गरिरहेका छन । अनि बर्षमा एकपटक सरकार बाहिर हुनेहरुले भन्छन, बैदेशिक ऋण बढ्यो भनेर ।
यस्तो आलोचना गर्ने नेताहरुले देशमा के कति उत्पादन बढाए ? कसैले जवाफ दिन सक्दैनन । जनताको ढाड सेक्ने गरि उठाउने राजस्व नै अर्थतन्त्रको आधार बनाइएको छ । अनि वैदेशिक ऋण बढ्यो भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ ? वैदेशिक ऋणको भरमा अहिलेसम्म बनेको योजना, परियोजना पुरा भएको भए, देशको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएको भए आर्थिक हिसाबले मुलुकमा कायापलट भइसक्थ्यो ।
नेपाल ससाना कृषिजन्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर नहुदा बर्सेनि अर्बौं मूल्यको कृषि समाग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लसुन, प्याज, आलु देखि कागती र दुग्धजन्य सामाग्रीका लागि भारतसहित तेस्रो मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यता जनताको भान्छा महँगो बनेको छ । पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा जुन सरकार आए पनि कृषिका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना ल्याउनै सकेन । आयात निर्यात व्यापारबारे भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक हेर्दा अवस्था निराशाजनक देखिन्छ ।
सन १९६० को दशकमा नेपाल धान चामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पथ्र्यो । तर अहिले गुन्द्रुक, फापर र कोदोमा समेत परनिर्भर बनेका छौं । कृषिजन्य वस्तु आयातका नाममा मात्रै बर्सेनि दुई खर्ब बढी रुपैया बिदेसिन्छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको भए हाम्रै किसानले यो रकम आर्जन गर्न सक्थे । यसले व्यापार घाटा पनि कम हुन्थ्यो र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो । स्वतः वैदेशिक ऋण कम हुदै जान्थ्यो ।
आयात वृद्धि हुँदा राज्यले पर्याप्त राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ, भन्ने लोभमा नेताहरु देखिन्छन । तर यसले अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सक्दैन । त्यसैले सस्तो लोकपृयताका लागि वैदेशिक ऋण बढ्यो भनेर आक्रोस पोख्नु भन्दा ऋण बढ्नुका पछाडि के कति कारण छन ती कारण पनि जनताकोबीचमा भन्न सक्नु पर्छ । यसतर्फ सम्बन्धित नेता र निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
