दलविभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले लोकतन्त्रको खिल्ली उडायो, यसको नजिर भविष्यमा के बन्ला? (भिडियाेसहित) | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १० २०८०, शनिबार

दलविभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले लोकतन्त्रको खिल्ली उडायो, यसको नजिर भविष्यमा के बन्ला? (भिडियाेसहित)

काठमाडाैं । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संसोधन) २०७८ खारेज भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेस राखेज भएको छ। खास गरि सत्तारुढ गठबन्धनबाट चर्को विरोध भएपछि अन्ततः देउवा आफैले ल्याएको अध्यादेस खारेज गर्न बाध्य भए।

ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालिन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस्तै अध्यादेस ल्याएको भन्दै सरकारको कडा विरोध ग¥यो। तर कांग्रेस सरकारमा गएको केहि दिनमा नै संसदको जारी अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरेर सरकारले हतार हतार दलविभाजन सम्बन्धि अध्यादेस ल्यायो। उक्त अध्यादेसको सबै भन्दा ठूलो प्रसंशक थिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल। जबकि ओलीले सोहि अध्यादेस ल्याउन खोज्दा दाहाल त्यसको चर्को विरोधी थिए।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, नेताहरुलाई अनुकुल भयो भने जे पनि ठिक लाग्न सक्छ। नेताहरुलाई अनुकुल भएन भने ठिक पनि बेठिक कहिलिनु पर्छ। यस्तो अध्यादेस ओली वा देउवा जसको नेतृत्वको सरकारले ल्याए पनि गलत नै हो भन्ने कुरा विज्ञ देखि सर्बसाधारण जनताले समेत मनन गरेको कुरा हो।

नेताहरुको बोली कति सम्म फितलो छ भन्ने कुरा पनि यहि अध्यादेस बारे दिएका फरक फरक अभिव्यक्ति हेर्दा पुष्टि हुन्छ। आश्चर्यको कुरा त के छ भने सरकारले यस्ता गम्भिर निर्णय गर्दा जनता प्रति उत्तरदायी हुन किन सक्दैन। नेताहरुमा आफु निर्विकल्प हु जे गरे पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न कसैले सक्दैन भन्ने भावना छ।

जसको परिणमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै उथुल पुथुल पार्ने विषय दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेस नेताहरुका लागि सामान्य खेलााचीको विषय बन्यो। यसको नजिर भोली के बस्छ? अब हरेक सरकारले संसदबाट काम गर्न नसक्ने भएपछि संसद बन्द गरेर अध्यादेसको बाटो बाट जे पनि निर्णय गराउन सक्छन। राष्ट्रपतिलाई हुन्न भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। मन्त्रीपरिषद् जे लगे पनि लाल मोहर लगाउने काम संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यसैले गणतन्त्रको सर्वोच्च निकाय संसद समेत कठपुतली बन्नेको छ।

यदि यहि अध्यादेस ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हुन्थ्यो र राष्ट्रपतिले जारी गरेको हुन्थ्यो भने देसमा आन्दोलनको आदिवेरि नै आइसक्थ्यो। आज कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेस जारी गर भन्दा राष्ट्रपतिले जारी गर्नु पर्ने खारेज गर भन्दा खारेज गर्नु पर्ने अबस्था आयो। यो अबस्था संवैधानिक व्यसथाका कारणले गर्दा आएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका पनि छन। तर नेताहरुको बुझाइ सत्तामा हुदा र सत्ता बाहिर हुदा फरक फरक देखियो।

अध्यादेस जारी हुदा र खारेज हुदा यस पटक खास विरोध भएन। विरोध हुनु पर्छ भन्ने पनि होइन, तर विद्यमान व्यवस्था कति व्यवहारिक छ? नेताहरुका तर्क कति व्यवाहारिक छन भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो। के नेताहरुलाई सत्तामा गए पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ त? त्यस्तो लाग्छ भने त्यो सरासर गलत हो। राज्यले बहुसक्यक जनताको आवाजलाई सुन्न जरुरी छ।

देश र जनताको हित हुने काम गर्न सक्नु पछृ। अनि मात्र जनताले राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभुती गर्न सक्छन। अन्यथा नेता र राजनीति एकातीर देस र जनता अर्कोतीर हुने अबस्था आउछ।

आज देस चौतर्फी समस्यामा छ। नेताहरु एकअर्कालाई गाली गरेर आफ्नो समय खर्च गरिरहेका छन। देसविकासका निम्ती एजेण्डा नभए पछि नेताहरुले गर्ने भनकै गालीगलौज हो। नेताहरु फलानो नेता खराब मै राम्रो हुँ भन्ने होडबाजीमा छन। तर के कारणले राम्रो छु भन्ने प्रमाणित गर्न सक्ने हैसियत कुनै पनि नेतासँग छैन। यो नै देसको विडम्बना हो।

नेतृत्वमा बस्नेहरुले आफ्नै साख गिराउने काम गरेर जनतालाई दबाउने काम गर्न मिल्दै मिल्दैन। ययसले नेतृत्व प्रति जनतामा थप वितृष्ण बढ्ने छ। दलविभाजन सम्बन्धि अध्यादेस ल्याएर अरु पार्टी फुटाए पछि अध्यादेस नै खारेज गर्ने विषयले लोकतन्त्रै खिल्ली उडएको छ।

अरुको फुट र अनिष्टमा रमाउने प्रवृतिले सिमा नाघेको छ। कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि यो असुहाउदो विषय हो। यस्ता कदमले देस राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने छ भने भविष्यमा समेत खराब नजिर बस्ने छ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);