सीता शर्मा
काठमाडौं, ४ साउन । विषादी परीक्षण नगरी भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफुल नेपाल भित्र्याउन नहुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई गएको असार २५ गते आदेश दिएको थियो । तर सरकारले सर्वाेच्चको उक्त आदेश पालना गरेको छैन ।
चौतर्फि दबाबपछि प्रदेश १ सरकारले विराटनगर र प्रदेश ५ सरकारले बुटवलबाट परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेपनि अझै आयातित तरकारी र फलफुलमा परिक्षण हुन सकेको छैन ।
सरकारले प्रविधि र पूर्वतयारीको अभाव भन्दै जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने र सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई अपहेलना गर्न नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मिको माग रहेको छ ।
सरकारले भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त पूर्वाधार नहुनाले नाकाबाट परीक्षण नगरे पनि केन्द्रिय प्रयोगशाला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट विषादीको परिक्षण भइरहेको बताएको छ ।
तर त्यसले प्रयाप्त नहुने र प्रत्येक नाकाबाट भित्रने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको परिक्षणको माग भइरहेको छ । सरकारले तत्काल तयारीमा ध्यान नदिई निर्णय गरेकाले निर्णयबाट पछि हट्नु परेको हो ।
अबको ७ देखि ८ महिनामा परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्ने भनी सरकारले संसदीय समिति समक्ष पनि प्रतिवद्धता जनाएको हो । तर परीक्षणको लागि सरकारले प्रविधिको व्यवस्था अझै तदारुकता देखाएको छैन ।
सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफुलमा विषादी परिक्षण गर्ने सुचना निकालेको थियो । तर सरकारले आफुले गरेको निर्णय १७ दिनपछि नै भारतीय दवाबमा फिर्ता लिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न उजुरी परेपछि सर्वाेच्चले विषादी परीक्षण गरेर मात्र भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट तरकारी र फलपूmल आयात गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर सर्वाेच्चको फैसला र निर्देशन कार्यान्वयमा आनाकानी नै भइरहेको छ ।
