अप्सरा गौतम
काठमाडौं, १ साउन । बैंकहरुको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भएको भन्दै यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको निति ल्याएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । नीति राम्रो भएपनि आवश्यक पूर्व तयारी नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले राष्ट्र बैंकमाथि आरोप लगाएका छन् ।
अघिल्लो पटक पनि बैंकिङ मर्जर भएको र त्यसको फाइदा वा बेफाइदाबारे समीक्षा नै नगरी पुन बिग मर्जर गर्न लागिएकोमा आपत्ती समेत जनाएका छन् । कर्जा सहुलियत दरमा पाएका छन् या छैनन् ? मानिसमा वित्तिय साक्षर बढ्यो वा बढेन ? मानिसमा बैंकिङ पहुँच बढ्न सक्छ सक्दैन ? लगानीवृद्धिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनी अध्ययन नै नगरी बिग मर्जर गर्न हतार गरिएको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ ।
सहि ढंगले काम भए मर्जरले देश तथा जनतालाई फाईदा पुग्ने देखिए राजनीतिक दवाब र प्रभावमा भोली गलत ढंगले यसको प्रयोग गर्न सक्ने संम्भावना बढी देखिने अर्थविद्हरु बताउँछन ।
यतिबेला बीग मर्जरको समय सीमा नजिक आइरहंँदा व्यवसायीहरु पनि डर र त्रासमा छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार बैंकहरु मर्ज भएपछि कार्टेलिङ सिस्टम बढ्ने छ । यसबाटै उनीहरु त्रसित देखिएका छन् । कार्टेलिङ सिस्टम बढ्े यो हानीकारक हुने व्यव्सायीहरुको भनाई छ ।
बैंकहरु मर्जरमा गईसकेपछि त्यस क्षेत्रमा उनिहरुको एकाधिकार बढ्ने देखिन्छ । त्यसपछि बैंकहरुले व्याज धेरै लिने र थोरै मात्र दिने स्थिति बन्नेछ । साना लगानीकर्ता र ऋणिको लागि मर्जर नीति प्रत्युत्पादनक बन्ने देखिन्छ ।
यसले प्रतिस्पर्धी वातावरणको अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको अन्त्य गर्ने आशंका बढाएको छ । बैंकहरुमा पहुँचवालाको दवाब र प्रभाव बढेपछि लगानी संकुचित हुनेछ । साना लगानीकर्ता पुंँजीसहित पलायन हुने स्थिति आउनेछ । तर यसतर्फ राष्ट्र बैंक र सरकारले ध्यान नदिएकोमा लगानीकर्ता र व्यवसायी अहिले चिन्तित देखिन्छन् ।
