काठमाडौं, ८ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । आगामी साता गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले १८ औँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत असार २५ मा ल्याएको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही दिन अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले यसपटक वित्तीय संस्थाको संख्या करिब आधा घटाउने गरी ‘बिग मर्जर’ नीति ल्याउने भएको छ । यो नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १४ वटामा झार्ने प्रयास राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिमा समयाअवधि र संख्या पनि तोकिने सम्भावना छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । तर, खराब कर्जा र अप्ठ्यारोमा भएका बैंकहरू मात्रै मर्जरमा गएकाले यसपटकको मर्जर नीतिबाट आफू सफल हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले अबदेखि कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने भएको छ । यसपटक बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिन लागिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)लाई पनि घटाउने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । हाल कायम रहेको मौज्दात व्यवस्थामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सीआरआर घटाउन लागिएको हो ।
केही समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएकाले मौज्दात व्यवस्थामा भएको सीआरआरलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले घटाउँदा बजारमा तरलता केही सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ४ प्रतिशत सीआरआर तोकेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले सीआरआर घट्नेछ । सीसीडी रेसियोमा पनि केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति अपनाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तु आयातमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ । विलासिताका वस्तु बढी मात्रामा आयात हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी बढ्छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय देशको भुक्तानी सन्तुलन पनि नोक्सानीमा गएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गर्न लागेको बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यसपटक शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखि युवाहरुले ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्ने तयारी गरेको छ । अघिल्लो पटक नै यो नीति ल्याइ कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको विरोधसँगै पछि हटेको थियो ।
