काठमाडौं, २७ असार । विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयता व्यवस्थापनका लागि करिव १० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तिय संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तिय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । विश्व बैंकले यस अघि पनि नेपालको वित्तिय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिव २० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
