काठमाडौं, १९ असार । नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समायोजनका लागि नेपाल प्रहरीले आवश्यक आधार तयार पारिसकेको बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुसासन समितिको विहीबारको बैठकमा बोल्दै प्रहरी प्रमुख खनालले सैद्धान्तिक विषयमा निक्र्योल भएपछि आफुहरु कुनै पनि समयमा समायोजनका लागि तयार रहेको बताउनुभएको हो । प्रदेश अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारिएको र अहिले २६ हजार जनशक्ति प्रदेशमा पठाईसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामी प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि तयार छौ । सैद्धान्तिक विषय मिल्ने वित्तिकै काम सकिन्छ । यो विषयमा निर्देशन आयो भने कुनै समस्या छैन । अहिले पनि २६ हजार प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् । ”
समिति सदस्य एवं पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश सरकार, सरकार जस्तो नै नभएका कारण सर्वसाधरणमा राज्य संञ्चालन व्यवस्था प्रति नै आशंका उब्जिएकाले सक्दो छिटो प्रदेश प्रशासनले आफ्नो हातमा कमाण्ड लिएर जनतालाई विश्वस्त पार्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कुन स्तरको पद सम्म प्रदेशमा भर्ना हुने र कुन स्तरको पद भन्दा माथिको संघमा भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी तालिम भर्ती नीति, मापदण्ड लगायत विषयको टुंगो लगाउनुको साथै पुल र फाजिल दरबन्दीको सट्टा आवश्यक पर्दा परिचालन गर्ने गरि रिजर्भको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य पम्फा भुसालले संगठनको सर्भे गरेर सोही आधारमा स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था हुने गरि समायोजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समायोजनको क्रमम अधिकार सम्पन्न पालिकाको व्यवस्था गर्ने लगायत संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार क्षेत्रलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलपछि प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ र दफा १४ तथा अन्य विवादित विषयमा गृहमन्त्रालयले विहिबार सांझसम्म प्रतिवेदन तयार पारी समितिमा बुझाउने भएको छ ।
दफा १४ मा पुल दरबन्दी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३ को उपदफा ५ मा ‘समितिले प्रदेश प्रहरी अन्तर्गतको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेश प्रहरीको पदमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पद समेत एकीन गरी नेपाल प्रहरीको पद प्रमुख हुने प्रदेश प्रहरी कर्यालयमा संघीय कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी समेत रहने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
