काठमाडौं, १४ असार । राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने चलचित्र जगत्को राष्ट्रिय अवार्ड नेपालमा आयोजना नभएको ३ वर्ष भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बेफुर्सदीको कारण भन्दै ३ वर्षदेखिका पुरस्कार र सम्मानजति चलचित्र विकास बोर्डमा थन्क्याइएको छ ।
यही बेला नेपाल सरकार आफैं आयोजक बनेर भारतीय निजी तहको फिल्म अवार्ड समारोह काठमाडौंमा आयोजना गर्न र यसको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तत्पर रहेको खबर भने आफैंमा अनौठो देखिएको छ । भारतको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने थुप्रैमध्येको एउटा कार्यक्रम इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) को २० औं संस्करण काठमाडौंमा आयोजना गर्न सरकारले आर्थिक र अन्य सौजन्य सहयोग गरेर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्चने भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारको सहमतिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफा सम्मेलनलाई सिधै ४४ करोड दिने भएका छन् भने बाँकी अहिले दाबी गरिएअनुसार ५ सयभन्दा बढी भारतीय ‘आईकन’ तथा कलाकारको आवतजावत टिकट, होटल बसाइमा समेत सौजन्य सहयोग बटुलिनेछ ।
‘आइफा अवार्डलाई स्थान र सुरक्षा दिनु उचित हो । तर नेपाल सरकार आयोजक बन्न १ अर्ब लगानी गर्नु दलालीको पराकाष्ठा हो र ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्ने युवाहरूको रेमिट्यान्स र गरिब जनताको करको दुरुपयोग हो,’ अभिनेता नवल खड्काले सरकारको निर्णयपछि ‘ट्रोल’ हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । चलचित्र निर्देशक केपी पाठक पनि यसरी एउटा मुलुकको फिल्म अवार्ड सेरेमनी आयोजना गर्न सम्पूर्ण पैसाखर्चेर ‘होस्ट’ गर्दैमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने तर्कलाई ‘हावादारी’ बताउँछन् । बरु सरकारले बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा फिल्म सुटिङ गर्न निम्तो दिएमा र त्यसका लागि विशेष सेवा–सहुलियत उपलब्ध गराउने उपाय अवलम्बन गरे यसको विशेष अर्थ रहने उनको धारणा छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
