पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, ११ असार । नेपाल प्रहरी जनताको सुरक्षाको लागि खटिने र आम सर्वसाधारणलाई संरक्षणको प्रत्याभुति दिने संगठन हो । त्यही संगठनका सिपाहीको दिनरातको सक्रियताले सर्वसाधारणले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने गर्छन ।
जब कुनै व्यक्ति असुरक्षित हुन्छ सुरक्षाको लागि प्रहरीको ढोका घचघच्याउन पुग्छ । तर कहिलेकाँही तिनै प्रहरी रक्षक सर्वसाधारणको लागि भक्षक भइदिन्छन । इन्काउन्टरको नाममा व्यक्तिको ज्यान लिने गरी अधिकारको दुरुपयोग गर्छन ।
प्रहरी र कसुरदारसंग जम्काभेट भएको बेला अर्काे पक्षले आक्रमण गर्ने स्थिति आयो भने प्रहरीले आफु बच्न र पक्राउ गर्न गरिने कारबाहि इन्काउन्टर हो । अर्काे पक्षबाट गोली चल्यो भने प्रहरीलाई पनि गोली हान्ने अधिकार हुन्छ ।
त्यतिबेला प्रहरीले आफनो सुुरक्षाको लागि इन्काउन्टर गर्छ । नागरिकले पनि आफनो रक्षाको लागि प्रतिकार गर्न सक्छ । जाहेरवालाले जे दिन्छ त्यो आफैमा प्रमाण भने हुँदैन । यदि अर्को पक्षले केही नगरी प्रहरीले पहिले हात चलाएको प्रमाणित भयो भने त्यसलाई प्रहरीले अधिकारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ ।
ठोस प्रमाण नभइ कुनै एउटा व्यक्तिको पक्षमा मात्र बोल्नु अन्याय मानिन्छ । यदि नेपाल प्रहरीले इन्काउनटरको नाममा शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ भने वा जानीजानी हत्या गरेको छ भने त्यसलाइ लापरबाहि जघन्य हत्या भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा ३ देखि १० वर्ष सम्मको सजाय वा जन्मकैद दुबै हुन सक्दछ ।
केही वर्ष अघि गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरी पनि प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए । त्यसपछि फेरी अर्का गुण्डा नाइके भनिने कुमार घैंटे पनि इन्टकाउण्टरमा मारिए । दुबै घटना राजधानी काठमाडौं कै हो ।
दुबै घटनाले संसदको केही बैठक निकै ततायो । घैंटेको पक्षमा काँग्रेसका सांसद र चरीको पक्षमा नेकपा एमालेका सांसदले संसदको बैठक तताए । गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीको कारबाहीमा विप्लव समुहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भयो ।
गृहमन्त्रालयले यसलाई मुठभेडमा मृत्यु भनेको संसदलाई जानकारी दिएको छ । यो विषय विवादमा परेपछि राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनाप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत विहीवार प्रहरी मुठभेडमा मारिएका भनिएका सर्लाहीका कुमार पौडेलको प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै कतिपय सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विरोध मात्र होइन, यसमा पौडेल इन्काउन्टरमा मारियो कि पहिल्यै हत्या गरेर इन्काउण्टर भनियो भन्नेमा आशंका गरिएको छ । यो आशंकाबीचमा भएको बहसमा नेपाल प्रहरीको संगठन मुछिएको छ । इन्काउण्टरको नाममा यसरी व्यक्ति हत्या गर्न पाइन्छ कि पाइदैन ? यो अधिकार प्रहरीलाई कुन अवस्थामा कसले दियो ? भनी अहिले प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
