काठमाडौं, २१ भदौ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सबैभन्दा कम लगानीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कम्पनी छनौट नगर्नुको कारण ७ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आवेदन दिएका ४ वटा कम्पनी मध्ये सबै भन्दा न्यून रकम २९ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनौट नगर्नुको कारण ७ दिन भित्र पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले बढी रकम प्रस्ताव गर्ने आवेदक मध्येको बंगलादेशको कम्पनी डेकाटुर टाईगर कोअपरेशन र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई ४० मिलियन डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न छनौट गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले सो निर्णयको सम्बन्धमा ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
बढि रकम पर्ने कम्पनीका लागि छनौट गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । समितिले स्पष्टिकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीसँग कम्पनी छनौटको तादात्म्यता समेत खुलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न प्रतिसवारी साधन धनिसँग लिइने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समितिका सभापति अधिकारीले इम्बोष्ट नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताए ।
नम्बर प्लेट वितरण अञ्चलगत नभई प्रदेशगत आधारमा
समितिले सवारी साधनको लागि नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्य अव अञ्चलगत आधारमा नभई प्रदेशगत आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न कम्पनी छनौट भईसकेकाले यसलाई मानेर अघि बढनुको विकल्प सरकारसँग नभएको स्पष्टिकरण दिए । उनले कम्पनीलाई आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गराउन भने सुझाव दिन सकिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री बलायरले सरकार सबै समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिको आवश्यक निर्देशन अनुसार अघि बढन प्रतिवद्ध रहेको बताए । बैठकमा समितिले सडक सुरक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्री बलायरलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सडक सुरक्षामा सरकारलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सचेत गराइएको छ ।
