सुर्खेत, ९ असार । गत वर्ष दैलेखको नारायण नगरपालिकाले एउटै बैठकमा २१ जनालाई जनही १ हजार ५ सय भत्ता दियो । महिनामा २र३ पटक बैठक बस्दा महिनामा ७० हजार भत्तामै गयो ।
प्रमुख तथा उपप्रमुख जिल्लाबाहिर जाँदा एकपटकमा एक लाखसम्म खर्च भएको विवरण देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत टिप्पणी गरेपछि असारयता बैठक भत्ता कटौती गरिएको उपप्रमुख सावित्री मल्लले बताइन् । ‘सबै जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा बुझ्ने बैठक भत्ताबाट कुनै एउटा योजना सम्पन्न हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले आफैं भत्ता कटौती गरेका छौं ।’
नौमुले गाउँपालिकाले अहिले पनि प्रत्येक महिना बस्ने कार्यपालिका बैठकमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिन्छ । मासिक सरदर तीनवटा बैठक बस्दा भत्ताबापत मात्र ७२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको एक कर्मचारीले बताए । दैलेखका ११ स्थानीय तहले आफ्नै मर्जीले बैठक भत्ता तोकेका छन् ।
दुल्लु नगरपालिकाले भने बैठकमा भत्ता दिने गरेको छैन । ‘जनप्रतिनिधिले नै भत्ता चाहियो भन्दै झगडा गरेर हैरान पारिसके,’ नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले भने, ‘तर हामीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि बैठक भत्ता दिएका छैनौं ।’ आफूहरूले पनि जिल्लाबाहिर जाँदा मात्र आवश्यकताअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता लिने गरेको उनले बताए ।
मापदण्डविपरीत भत्ता
वैशाख अन्तिम साता कालिकोटको खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिकाले तथ्यमा आधारित मातृ नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्य सेवाको अवरोध विश्लेषण तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । गोष्ठीमा नगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत सहभागी थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
