काठमाडौं, ६ असार । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले अदालतमा विकृति विसंगति बढेर गएको दाबी गरेको छ । काठमाडौंमा पत्रकारसँग अभियानका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मौलाउँदै गएकाले सबैभन्दा पहिला न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने बताएको छ । उनले प्रधानन्यायाधीश नै शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएकाले सबै न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘न्याय परिषदले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण लिएकै छ भनेर पञ्छिन मिल्दैन किनकि परिषद कुमार्गमा गइसकेको छ,’ अध्यक्ष दुवाडीले भने, ‘न्याय परिषदले लिएको न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण ठीक छ छैन भनेर हेर्ने प्रचलन छैन त्यसैले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन हुन जरुरी छ ।’ उनले हुण्डीलगायत गैरकानुनी बाटोबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति विदेश पठाउने र त्यहाँ रहेका सन्तानले कमाएको भन्दै वैधानिक सम्पत्ति बनाउने प्रचलन देखिएकाले त्यसको छानविन हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष दुवाडीले मुद्दा हेर्ने र तोक्ने प्रचलन नै फेर्न माग गरे । अहिलेको मुद्दा हेर्न प्रथाले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै उनले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कम्प्युटर प्रणालीमार्फत मुद्दा हेर्न इजलास गठन गर्न माग गरे । अध्यक्ष दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेकाले न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने बताए । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ स्थायी न्यायाधीश रहने संवैधानिक प्रावधान छ । उनले सर्वोच्चमा अस्थायी र स्थायी गरी ३५ न्यायाधीश बनाउनु पर्ने माग गरे । उनले न्यायाधीशविरूद्ध परेका उजुरीको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गरे । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
